माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांचा जामीन रद्द का करू नये? दहा वर्षांपूर्वी पोलिसांना मारहाणीचे प्रकरण

औरंगाबाद : २०११ मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात वाहन आडवे आणून पोलिसाला मारहाण केल्याप्रकरणी कन्नडचे तत्कालीन आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना एक वर्षाची शिक्षा झाली होती. पुन्हा असे कृत्य न करण्याच्या अटीवर न्यायालयाने त्या वेळी त्यांना जामीन दिला होता. मात्र, जाधव यांच्याकडून पुन्हा गुन्हेगारी कृत्ये घडली आहेत. त्याआधारे त्यांचा जामीन रद्द करावा, अशी मागणी करणारा अर्ज मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी सोमवारी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केला. त्यावर न्या. मंगेश पाटील यांनी जाधव यांना नोटीस बजावून ‘जामीन रद्द का करण्यात येऊ नये?’ अशी विचारणा केली आहे. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होईल.

तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे ५ जानेवारी २०११ रोजी औरंगाबाद दौऱ्यावर आले होते. त्या वेळी विरेगावचे पोलिस निरीक्षक सूर्यकांत कोकणे हे खुलताबाद ईदगाह टी पॉइंटजवळ वाहतूक नियमन करत होते. मुख्यमंत्र्यांचा ताफा वेरूळ लेणीकडे निघाल्याने पोलिसांनी टी पॉइंटजवळ इतर वाहने थांबवली होती. यादरम्यान तत्कालीन आमदार जाधव फॉर्च्युनर गाडी चालवत तिथे आले. त्यांच्यासोबत मनसेचे तेव्हाचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप पाटील बनकर व वाहनचालक संतोष जाधव हे गाडीत बसलेले होते.

पोलिसांनी गाडी थांबवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र जाधव यांनी सहायक पोलिस निरीक्षक कोकणे यांच्या अंगावर गाडी घातली. त्यावेळी प्रसंगावधान राखत कोकणे यांनी रस्त्याच्या बाजूला उडी घेऊन जीव वाचवला. त्यानंतर जाधव यांनी वेरूळकडे सुसाट कार दामटली. कोकणे व इतर पोलिसांनी पाठलाग करून वेरूळ लेणीसमोर जाधव यांची गाडी अडवली. तेव्हा जाधव यांनी शिवीगाळ करत कोकणे यांना मारहाण, दोन महिला कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की केली होती. या प्रकरणात शासकीय कामात अडथळा, शासकीय कर्मचाऱ्याला जखमी करणे, विनयभंग करणे, शिवीगाळ करणे आणि धमकी देणे आदी गुन्हे जाधव यांच्यावर दाखल झाले होते. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. आर. काकाणी यांनी त्यांना प्रत्येकी एक वर्ष सक्तमजुरी व दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. तर बनकर व जाधव मात्र निर्दोष सुटले होते.