‘उमेद’ ला बाह्य संस्थेकडे वर्गच्या सरकारच्या हालचाली…

या अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना यापुढे नियुक्ती न देण्याचा आदेश

0

बीड  : महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला दिशा देण्याचे काम करणाऱ्या ‘उमेद; अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे काम बाह्य संस्थेकडे वर्ग करण्याच्या सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत. विशेष म्हणजे या अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना यापुढे नियुक्ती न देण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने काढला आहे. या अभियानाचे कामच बाह्य संस्थेकडे संपवण्याच्या हालचाली सध्या ग्रामविकास विभागात सुरू असल्याचे समजते.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अभियान अर्थात एम एस आर एल एम ची सुरुवात महाराष्ट्रामध्ये 2011मध्ये  त्यानंतर पाच टप्प्यांमध्ये संपूर्ण राज्यभर हे अभियान सुरू झाले. पाचव्या टप्प्यानंतर आज या अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यातील 50 लाखांपेक्षा जास्त महिला यामध्ये जोडल्या गेले आहेत. मागच्या नऊ वर्षांमध्ये या अभियानात काम करणाऱ्या राज्यभरातील तीन हजार पेक्षा जास्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी शहरापासून गावापर्यंत बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना स्वावलंबी करण्याचे मोठे काम केले आहे.. कोरोनाच्या संकटकाळात कोणालाही नोकरीवरून काढून नका, असे आवाहन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वीच केले होते, मात्र ग्रामविकास विभागाने या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात काढलेल्या आदेशाने या आवाहनाला हारताळ फासला गेला. ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या नवीन आदेशानुसार या कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा करार आता, संपुष्टात आला. त्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुढील आदेश येईपर्यंत पुनर्नियुक्ती देऊ नये, असा आदेश काढल्याने राज्यभरातील एम एस आर एल एम मध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचा-यांमध्ये संताप व्यक्त  होत आहे. या अभियानात काम करणारे अधिकार्‍यांपासून कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच एक वर्षाच्या मुदतीची नियुक्ती देण्यात येत होती. या अभियानात काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी महिला बचत बचत गटातील सदस्यांना स्वावलंबनाचे धडे दिले. त्यात अगदी प्रशिक्षणापासून ते बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्या पर्यंतची कामे जे कर्मचारी करत होते आता त्या कर्मचाऱ्यांचे कामच बंद होत असल्याने या अभियांच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

‘उमेद’ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान महाराष्ट्रात 2011 पासून टप्प्याटप्प्याने 34 जिल्ह्यात आज काम करत आहे. या अंतर्गत चार लाख 77000 स्वयं सहायता समूहअंतर्गत जवळपास पन्नास लाख कुटुंब अंतर्भूत आहेत. यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत तीन हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत परंतु 10 सप्टेंबर रोजी ग्रामविकास विभागामार्फत एक परिपत्रक काढून कर्मचारी यांची पुनर्नियुक्ती थांबवली आहे. यामुळे सदर तीन हजार कर्मचारी यांचे भवितव्य अधांतरी आहे. त्यासोबतच मागील नऊ वर्षात जे काही काम ‘उमेद’ अभियानामध्ये करण्यात आले आहे. हे करण्यासाठी जो काही हजारो कोटी रुपये खर्च शासनामार्फत करण्यात आलेला आहे हे सुद्धा वाया जाण्याची भीती आहे शासनाने कोळी च्या काळात तीन हजार कर्मचारी व हे अभियान त्रयस्थ संस्थेला देऊन काय निष्पन्न करायचे आहे. हे आकलन करण्यापलीकडे आहे मागील पंधरा दिवसांत अभियानातील कर्मचारी व महिला यांनी शांततेने न्याय मागण्यासाठी सर्व स्तरावर राज्यकर्ते व शासन करते, यांच्याकडे आपली तक्रार मांडली. मुख्यमंत्र्यांना महिलांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातून साडेचार लाख पत्र लिहिली आहेत. शासनाने या सर्व अभियानाचे व कर्मचाऱ्यांचे अनुषंगाने विचार करून हे परिपत्रक रद्द करून न्याय द्यावा अन्यथा ही सर्व 50 लाख कुटुंबे आपल्या न्यायासाठी तीव्र आंदोलन करतील, याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील, असे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान कंत्राटी कर्मचारी कल्याणकारी संस्थेचे सचिव डॉ बलवीर मुंडे म्हणाले.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.