मराठा आरक्षणावरून उदयनराजे भोसलेंचा चढला पारा

राज्य सरकार गंभीर नाही, आरक्षण प्रश्नाबाबत सरकारची भूमिका संशयास्पद

0

सातारा  : मराठा आरक्षणाच्या  सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी आता चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारचा वकील अनुपस्थित असल्यामुळे न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली होती. यावरून आता राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले जात आहे.

भाजपचे राज्यसभा खासदार आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज उदयनराजे भोसले हे महाविकास आघाडी सरकारवर संतापले आहे. बुधवारी उदयनराजे भोसले म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मंगळवारी पहिल्यांदा सुनावणी होणार होती. मात्र सरकारी वकील उपस्थित नसल्यामुळे सुनावणी काही काळासाठी पुढे ढकलली. यावरून सरकार मराठा आरक्षणाविषयी गंभीर नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. सरकार आणि वकिलांमध्ये कोणताही समन्वय नसल्याचे यावरुन सिद्ध होते. यामुळे मराठा आरक्षणाविषयी सरकारची भूमिका संशयास्पद आहे, अशी टीका उदयनराजे भोसलेंनी केली. भोसले म्हणाले की, ‘मराठा आरक्षणाला स्थगिती देऊन चार आठवडे झाले आहे तरीही सरकार सुस्त आहे. आरक्षणावरील निकाल आला नसल्याने हजारो विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची समस्या आहे. शेकडो तरुणांच्या नोकरीचा मुद्दा राखून ठेवला आहे. तरीही सरकारला जाग आलेली नाही.’  उदयनराजे म्हणाले की, ‘मराठा आरक्षणाविषयी सरकारची भूमिका काय आहे? सरकारने हे तात्काळ स्पष्ट करावे. मराठा समाजाच्या संयमाचा बांध सुटत आहे. सरकार मराठा बांधवांचा संयम तुटण्याची वाट पाहत आहे का? जर सरकारने मराठा आरक्षणाविषयी ठोस पाऊल उचलले नाही तर मराठा समाज शांत बसणार नाही.’ असा इशारा उदयनराजे भोसले यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे.

‘महाराष्ट्र सरकारला लाज वाटली पाहिजे’
उदयनराजे म्हणाले की, ‘यापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दसरा मेळव्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची घोषणा केली होती. मात्र असे वाटते की, मराठा आरक्षणाविषयी सरकारने कोणतीही दिशा ठरवलेली नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे सरकारी वकील उपस्थित नव्हते. यामुळे न्यायालयाने काही काळासाठी या प्रकरणाची सुनावणी टाळली आहे. यावर महाराष्ट्र सरकारला लाज वाटली पाहिजे. आता सरकारने तात्काळ ठोस पाऊल उचलली नाहीत तर मराठा समाज सरकारला अद्दल घडवल्याशिवाय राहणार नाही.’ उदयनराजे  म्हणाले की, ‘सरकारला वाटते की, मराठा आरक्षणावरील सुनावणी संविधान पीठाने करावी तर दीड महिन्यापूर्वीच मागणी का करण्यात आली नाही? दीड महिन्याचा वेळ वाया का घातला?’

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.