ठाकरे मंत्रिमंडळाने आज घेतले सहा महत्त्वाचे मोठे निर्णय

मुंबई  :   राज्यावर कोरोनाचे संकट असताना ठाकरे कॅबिनेटची आज बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. गेल्या काही दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील तीन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. जळगाव जिल्ह्यातील हतनूर, शेळगाव, वरणगाव तळवेल या तीन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तसेच महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अधिनियम 1998 मध्ये सुधारणेला मंजुरी देण्यात आली. ठाकरे मंत्रिमंडळाने आज सहा मोठे निर्णय घेतले आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

जळगाव जिल्ह्यातील हतनूर, शेळगाव, वरणगाव तळवेल या तीन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. • धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-2 व 3 अंतर्गत समाविष्ट प्रकल्पांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता आणि निविदा प्रक्रियेस मान्यता
.• बाल न्याय मंडळाच्या बैठक व प्रवास भत्ता वाढ करणे व बालगृह/निरीक्षण गृह, खुले निवारागृह आणि विशेष दत्तक संस्थेतील बालकांच्या परिपोषण अनुदानात वार्षिक ८ टक्के वाढ. • महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करणे व कार्यपध्दतीसाठी मार्गदर्शक सूचना व मॉडेल विधेयकास मान्यता. • उस्मानाबाद येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्याला संलग्न 430 खाटांचे रुग्णालय निर्माण करणे. • महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अधिनियम 1998 मध्ये सुधारणा.

जळगाव जिल्ह्यातील 3 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता
जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यातील उर्ध्व तापी टप्पा -1, (हतनूर प्रकल्प), शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्प आणि वरणगाव तळवेल परिसर सिंचन योजना या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उर्ध्व तापी टप्पा-1, (हतनूर प्रकल्प), या सिंचन प्रकल्पास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी 536.01 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता मिळाली. शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पास दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी 968.97 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तरतूद करण्यात आली.

बालसंस्थांमधील बालकांच्या परिपोषण अनुदानात वार्षिक 8 टक्के वाढ
महागाई लक्षात घेऊन बालगृहे, निरीक्षण गृहे, खुले निवारागृहे, आणि विशेष दत्तक संस्था यामधील प्रत्येक बालकांसाठी प्रतिमहा 2 हजार रुपये याप्रमाणे लागू असणाऱ्या परिपोषण अनुदानाच्या दरात वार्षिक 8 टक्के वाढ करण्यास आणि ती 2021-22 या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली.

राज्यातील धरणांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाची कामे हाती घेणार
धरण पुनर्स्थापना आणि सुधारणा प्रकल्प टप्पा-2 व 3 या प्रकल्पातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन राज्यातील धरणांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्य शासनाने आज एक पाऊल पुढे टाकले. यासंदर्भात आज मंत्रिमंडळाने निविदा प्रक्रियेस देखील मान्यता दिली. केंद्र शासन पुरस्कृत जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्याने हाती घेतलेला प्रकल्प आहे. याचा उद्देश हा देशातील निवडक धरणांच्या सुरक्षिततेमध्ये सुधारणा करताना त्यांचे बळकटीकरण, व्यवस्थापन करणे, धरणांचे परिचालन व देखभाल यामध्ये सातत्य राखणे हा आहे. या प्रकल्पामध्ये देशातील 18 राज्ये व दोन केंद्रीय संस्थांचा सहभाग असणार आहे. प्रकल्पांपैकी 12 प्रकल्पांच्या घटकांना एकूण 624 कोटी रुपयांच्या इतक्या किमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलीय. जागतिक बँक, केंद्र सरकार व राज्य शासन यांच्या दरम्यान करार झाल्यानंतरच बँकेकडून कर्जाचा हिस्सा प्राप्त होणार आहे. दरम्यानच्या काळात राज्याच्या निधीतून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प करिता जागतिक बॅंकेच्या मध्ये नमूद लवाद विषयक तरतुदी निविदेत अंतर्भूत करण्यात येतील.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा
आरोग्‍य विज्ञान अभ्यासक्रमाचे नवीन महाविद्यालय सुरू करण्याचे प्रस्ताव महाराष्‍ट्र आरोग्‍य विज्ञान विद्यापीठ आणि शासनास सादर करण्यासाठी सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, 1998 मध्ये अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

उस्मानाबाद येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होणार
उस्मानाबाद येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणे तसेच 430 खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी एकूण रुपये 674.14 कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठ
राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना आणि मॉडेल विधेयकास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. स्कील इंडियाच्या धर्तीवर “ कुशल महाराष्ट्र- रोजगारयुक्त महाराष्ट्र” या संदर्भात ध्येयधोरण निश्चित करतांना राज्यात कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या कौशल्य विद्यापीठांद्वारे कौशल्य क्षेत्रातील पदवी, पदविका, पदव्युत्तर पदवी, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविण्यात येतील. त्याचप्रमाणे उद्योग व सेवा क्षेत्रामध्ये प्रशिक्षण तसेच रोजगार व स्वंयरोजगार क्षेत्रावर विशेष लक्ष देऊन कौशल्य कोर्सेसवर आधारित पदविका व पदवी प्रदान करण्यात येईल.

गोसेखुर्द तसेच कोकणातील सिंचन प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करा : उद्धव ठाकरे

राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही तातडीने करावी. ज्यायोगे सिंचनाचा महत्त्वाचा प्रश्न मार्गी लागेल, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले होते. गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ तसेच कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांची सद्यस्थिती, अडीअडचणी आणि प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी असलेल्या उपाययोजना यासंदर्भातील बैठकीचे आयोजन वर्षा निवासस्थानी करण्यात आले होते. गोसेखुर्द प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन संदर्भातील काही प्रश्न आहेत ते मार्गी लावण्यासाठी जलसंपदा अपर मुख्य सचिव यांनी विभागीय आयुक्तांसोबत एकत्रित बैठक घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले होते. त्याचप्रमाणे कोकणात सुरू असलेले प्रकल्प, मागील काळात त्यामध्ये आलेले अडथळे याबाबतही सविस्तर चर्चा झाली. ते प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले होते.