ओबीसी आरक्षणाला चॅलेंज करणाऱ्या याचिकेसाठी राज्य सरकार देणार वकील

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाला चॅलेंज करणाऱ्या याचिकेसाठी राज्य सरकार वकील देणार आहे. मराठा समाजाचे नेते सराटे यांनी ओबीसी आरक्षणाला चॅलेंज करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरही 25 जानेवारीला सुनावणी आहे.

मराठा आरक्षणावर सुनावणीला वकील दिले आम्हाला का नाही? असा सवाल ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी केला होता. त्याचबरोबर त्यांनी सरकारकडून वकिलांची नियुक्ती नाही झाली तर आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यांनंतर आज त्यांची मंत्र्यांसोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत वकिलाची नियुक्ती करण्यात आली. “मराठा आरक्षणाची केस सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. आरक्षणावर स्थगिती आलेली आहे. पण असे असताना सुद्धा मराठा समाजाचे नेते सराटे यांना ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरही 25 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे”, असे प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले. “सरकारने मराठा आरक्षणासाठी जशी वकिलांची फौज दिलेली आहे, तसेच ओबीसीची बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची फौज दिली जावी, अशी मागणी आम्ही गेल्या कित्येक दिवसांपासून करत होतो. पण महाराष्ट्र सरकार या मागणीकडे दुर्लक्ष करत होते. आज आम्ही शिवेसेनेचे सुभाष देसाई यांना सोबत घेऊन अन्न पुरवठा मंत्री जगन भुजबळ आणि मदत-पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यासोबत बैठक केली”, असेदेखील त्यांनी सांगितले. “बैठकीत आम्ही महाराष्ट्र सरकारने वकील नेमावा, अशी मागणी केली. चर्चेअंती राज्य सरकारकडून या याचिकेसाठी विधितज्ज्ञ नवरोज शिरोळे यांची नियुक्ती केली. त्यामुळे राज्य सरकारचे आम्ही आभारी आहोत”, अशी भूमिका शेंडगे यांनी मांडली.