महाराष्ट्रात तपासासाठी सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक

सीबीआय विरुद्ध राज्य सरकार, असा सामना रंगण्याची चिन्हे

0

मुंबई : महाराष्ट्रात जर इतर केंद्रीय संस्थांना अर्थात सीबीआयला तपास करायचा असेल तर आता महाराष्ट्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्याच्या गृह विभागाने केंद्राशी असलेला परवानगी आदेश काढून घेतला आहे. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे गेला. त्यानंतर टीआरपी घोटाळ्याचा तपासही सीबीआयकडे जाण्याच्या शक्यतेमुळे महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

राज्याच्या गृह विभागाने केंद्राशी असलेला परवानगी आदेश काढून घेतला आहे. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे गेला. त्यानंतर टीआरपी घोटाळ्याचा तपासही सीबीआयकडे जाण्याच्या शक्यतेमुळे महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता सीबीआय विरुद्ध राज्य सरकार असा सामना रंगण्याची चिन्ह आहेत. विशेष पोलिस आस्थापना अंतर्गत सीबीआयला राज्यात येऊन तपासाचे अधिकार होते. पण, राज्याच्या गृहमंत्रालयाने 21 ऑक्टोबर रोजी तपासाची परवानगी मागे घेण्याबाबतचा जीआर जारी केला. “दिल्ली पोलिस विशेष आस्थापना अधिनियम, 1946 च्या कलम 6 नुसार प्रदान केल्याचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे दिल्ली पोलिस विशेष आस्थनापना अधिनियममधील सदस्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या कार्यक्षेत्रात अधिकाराचा वापर करण्यासाठी शासन आदेश  22 फेब्रुवारी 1989 द्वारे अथवा इतर कोणत्याही आदेशाद्वारे वेळोवेळी देण्यात आलेली संमती मागे घेत आहे.” असे या जीआरमध्ये म्हटले आहे. सरकारने सीबीआयची परवानगीचा निर्णय मागे घेतला असला तरी सध्या सुरू असलेल्या प्रकरणांच्या तपासावर याचा परिणाम होणार नसल्याचे कळते. परंतु यापुढे सीबीआयला महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.