सर्वोच्च न्यायालयाचा मोदी सरकारला धक्का, कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती

शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापनचा आदेश

0

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासमोर याप्रकरणी सुरू होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. तर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना 26 जानेवारीपर्यंत ट्रॅक्टर रॅली काढण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी भूमिका घेतली आहे.

कायदे मागे घ्या, शेतकऱ्यांच्या वकिलांची भूमिका

आंदोलक शेतकऱ्यांचे वकील एम.एल.शर्मा यांनी शेतकरी कोणत्याही समितीसमोर जायला तयार नाहीत. फक्त कायदे मागे घेतले जावेत; अन्यथा आंदोलन सुरू ठेवले जाईल, अशी भूमिका एम.एल.शर्मा यांनी मांडली. शेतकऱ्यांचे वकील एम.एल.शर्मा यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती देऊन या प्रकरणी मार्ग काढण्यात येईल, असे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी लोकांचे जीव जात आहेत, नुकसान होत आहे, याविषयी चिंता व्यक्त केली. कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवून समिती बनवली जाईल. ज्यांना या प्रश्नावर मार्ग काढायचा आहे त्यांनी समितीकडे जावे, असे न्यायालय म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने माजी सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर यांच्यासह इतर नावे सुचवली. फक्त आंदोलन करायचे असेल तर करा, संयुक्त समिती बनवण्यापासून रोखू शकत नाही, असही न्यायालय म्हणाले

कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती  

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्याची तयारी आहे, असे म्हटले. जर फक्त आंदोलन करायचे असेल तर करा. पंतप्रधान किंवा अन्य व्यक्तीला हा प्रश्न सोडवण्यास सांगणार नाही. आम्ही समिती बनवली तर त्यांना भेटायचे आहे ते भेटू शकतात, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. आम्हाला समिती स्थापन करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. असेही न्यायालय म्हणाले. कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती  सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सोमवारच्या सुनावणीत शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे चार प्रमुख वकील आजच्या सुनावणीत सहभागी झाले नाहीत. दुष्यंत दवे, एच.एस. फुल्का, प्रशांत भूषण आणि कॉलिन गोन्सालविस आज हजर राहिले नव्हते. सरन्यायाधीशांनी चार वकील कुठे आहेत, अशी विचारणा केली.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.