संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी सोनिया गांधींसह विरोधकांकडून मोदी सरकारला घेरण्याची रणनीती
सर्वोच्च न्यायालयाची कडक भूमिका, मिळाले विरोधकांना नवे बळ
नवी दिल्ली : संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींसह विरोधकांकडून मोदी सरकारला घेरण्याची तयारी सुरू केली आहे. केंद्राने लागू केलेल्या कृषी विधेयकांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकार लगावल्याने विरोधकांनाही नवे बळ मिळाले. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २९ जानेवारी रोजी सुरू होणार आहे.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सदनांच्या संयुक्त बैठकीतील संबोधनानंतर अधिवेशनाला सुरुवात होईल. कृषी कायद्यांविरोधात सरकारला घेरण्यासाठी रणनीती तयार करण्याच्या दृष्टीने सोनिया गांधी यांनी सोमवारी एका बैठकीचे आयोजन केले. विरोधकांच्या बैठकीच्या निमित्ताने मोदी सरकारविरोधात एकजूट होऊन विरोध करण्याची तयारी सुरू केली. या बैठकीत सोनिया यांनी काही विरोधी नेत्यांशी चर्चा केली. काही जणांशी त्या आज संवाद साधणार आहेत.बळाच्या जोरावर लागू केलेले कृषी कायदे तसेच ढासळलेली अर्थव्यवस्था या स्थितीवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून करण्यात येणार आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडून कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. शरद पवारांच्या भेटीगाठी सोनिया गांधी यांच्याकडून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना एक फोन करून संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचा आग्रह करण्यात आला. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी नुकतीच सीताराम येचुरी आणि डी राजा या डाव्या पक्षाच्या नेत्यांची भेट घेतली. पवार यांनी या नेत्यांशी शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्यावर चर्चा केली होती. सोमवारी कृषी कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी, ‘आम्हाला आमच्या हातात कोणाचेही रक्त नको,’ असे म्हणतानाच ‘कृषी कायद्याला केंद्र स्थगिती देणार की आम्ही देऊ’, अशी कडक भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. त्यामुळे, विरोधकांना नवे बळ मिळाले. सर्वोच्च न्यायालय हे कायदे स्थगित करू शकते, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.