मराठवाड्यातील रस्त्यांसाठी देणार इतकी नुकसान भरपाई

राज्य सरकार हे कर्ज घेणार असल्याची माहिती - सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण

0

औरंगाबाद : राज्य सरकारच्या वतीने राज्यातील रस्त्यांसाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पाठवण्यात आला आहे. येत्या पंधरा दिवसांत हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर येणार आहे. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून (एडीबी) राज्य सरकार हे कर्ज घेणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.

मराठवाड्यातील रस्त्यांच्या नुकसानीसाठी ५४२ कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत चव्हाण यांनी मराठवाड्यातील रस्त्यांची स्थिती आणि त्यासाठी लागणारा निधी या विषयीची माहिती दिली. या वेळी माजी शहराध्यक्ष नामदेव पवार, जिल्हाध्यक्ष कल्याण काळे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील रस्त्यांच्या नुकसानीपोटी २६३५ कोटी देण्यात येणार आहेत. यात मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांच्या नुकसानीपोटी ५४२ कोटी रुपये देणार आहेत. त्यामध्ये रस्ते दुरुस्ती, पुलांची दुरुस्ती केली जाईल. औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी ७२ कोटी रुपये देणार आहे. त्यामध्ये २२ कोटी ६६ लाख रुपये इतर रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी तर ४५ कोटी रुपये दिले जातील. आणखी निधी लागल्यास तोही दिला जाईल, असे चव्हाण यांनी सांगितले. चव्हाण म्हणाले की, मराठवाड्यात कोरोनाच्या काळात राष्ट्रीय महामार्गाची कामे ठप्प झाली होती. मराठवाड्यात ३२ कामे सुरु आहेत. १४५० किमीची ही कामे असून ८७० किमीची कामे अशी ६० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. केंद्र सरकारने निधी दिल्यास येणाऱ्या जून २०२१ पर्यत ही कामेही पूर्ण हाेतील. तसेच एमएसआरडीकडून केली जाणारी ५५४ किमीची राष्ट्रीय महामार्गाची कामे २०९० कोटींची आहेत. यातील १३ कामे प्रगतिपथावर असून ४३५ कोटींची कामे पूर्ण झाली. १२९ किमीचे काम बाकी आहे. ही कामेही मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. तसेच मराठवाड्यात राज्य शासनाचे हायब्रीड अॅन्न्युटी मॉडेल आहे. त्यामधून ६० टक्के राज्य शासन खर्च करते उर्वरित ४० टक्के निधी उद्योजक खर्च करतो, अशी ३२ कामे आहेत. ही सर्व कामे ६८८५ कोटींची आहेत. त्यामध्ये १७७६ किमीचा रस्ता तयार होणार आहे. ही कामेही प्रगतिपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठवाड्यावर पाच वर्षे अन्याय

चव्हाण म्हणाले की, मागच्या सरकारच्या काळात मराठवाड्यावर अन्याय झाला. मराठवाड्याला रस्त्यासाठी फारसा निधी मिळाला नाही. राज्य सरकार जे १५ हजार कोटी कर्ज काढणार आहे त्यामध्ये मराठवाड्याला झुकते माप दिले जाईल. यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून एक टक्क्यापेक्षा कमी व्याजदराने हे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मराठवाड्याला अधिकचा निधी मिळाला पाहिजे. या बाबतचा प्रस्ताव येत्या पंधरा दिवसांतच मंत्रिमंडळासमोर येईल. माझ्याकडून हा प्रस्ताव गेला असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. चव्हाण म्हणाले, नाबार्डकडून १०२५ कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत. यात मराठवाड्यातील कामांसाठीही तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडेही महत्त्वाचे प्रस्ताव दिले आहेत. त्यामध्ये परभणी जिल्ह्यातील वाटूर- जिंतूर २७ किमी रस्त्यासाठी २५० कोटी, परळी-गंगाखेड ३० किमीसाठी १२० कोटी रुपये, दौलताबाद-शिरुर ३५ किमीच्या रस्त्यासाठी २३६ कोटी आणि परळी-ब्रह्मपुरी हा २२ किमीचा रस्त्यासाठी ५० कोटींची तरतूद असेल. हे सर्व प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.