राऊतांची राज्यपालांवर विखारी टीका, घटनात्मक पदावर बसून घटनेचे मारेकरी

नाशिक :  ‘राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित नसून प्रलंबित ठेवला आहे. सहा महिने झाले तरी पण अजूनही निर्णय घेतलेला नाही. घटनात्मकपदावर बसून घटनेचे मारेकरी होण्याचे काम तुम्ही करत आहात’ अशा शब्दांत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत  यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर विखारी टीका केली . तसेच, ‘जर तुमच्यावर कुणाचा दबाव असेल तर तसे जाहीर करावे’ असा टोलाही राऊत यांनी लगावला.

संजय राऊत हे नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहे. यावेळी पत्रकार परिषद घेऊन राऊत यांनी भाजपचे नेते वसंत गीते आणि सुनिल बागुल यांनी सेनेत प्रवेश दिला. यावेळी बोलत असताना गेल्या 6 महिन्यांंपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या मुद्यावरून राऊत यांनी राज्यपालांवर जोरदार हल्लाबोल केला. राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित नसून प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. या देशाची राज्यघटनेला महत्त्व देत असताना आम्हाला ज्ञान देतात. जर राज्य आणि देश राज्यघटनेनुसार चालावे असे वाटत असेल तर घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने राज्यघटनेचे पालन केले पाहिजे. राज्यघटनेने जे अधिकार दिले आहेत, त्यानुसार, राज्य कॅबिनेटने जे निर्णय दिले आहे, ते निर्णय राज्यपालांवर बंधनकारक असतात’ असे राऊत यांनी राज्यपालांना ठणकावून सांगितले.

‘जर 12 आमदारांच्या जागांबद्दल  जून महिन्यांत निवडणुका होणे अपेक्षित होते. त्यानंतर राज्य सरकारने प्रस्ताव देखील पाठवला आहे. सहा महिने होत आहे अजूनही निर्णय घेण्यात आला नाही. घटनात्मकपदावर बसून घटनेचे मारेकरी होण्याचे काम तुम्ही करत आहात. एखाद्या विषयाचा अभ्यास करायला किती वेळ लागतो. हे सरकार पाडले जात नाही, माझ्या मनासारखे सरकार येत नाही. तोपर्यंत मी राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या प्रस्तावावर सह्या करणार नाही. असा जर आदेश किंवा सूचना आल्या असेल तर राज्यपालांनी स्पष्ट करावे, मग त्यानुसार आम्ही लढाई लढू’ असा इशाराही राऊत यांनी दिला. ’12 आमदारांच्या नियुक्त्या न होणे हा विधिमंडळाचा अपमान आहे. हा महाराष्ट्राच्या 11 कोटी जनतेचा अपमान आहे. जर महाराष्ट्राशी भाजपचे काही देणेघेणे असेल, राज्यघटनेचा आदर असेल तर भाजपच्या नेत्यांनी राज्यपालांना जाऊन सांगितले पाहिजे’ असा सल्ला वजा टोलाही राऊत यांनी राज्यपालांना लगावला. ‘जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यात 12 आमदारांच्या नियुक्तीचे पत्र पाठवले होते. त्या नियुक्ता होणे गरजेचं होते.  त्याचा निर्णय का घेण्यात आला नाही, याबद्दल राज्यपालांनी स्पष्ट केले पाहिजे.  काय अडचणी आहेत,  पण काहीही न करता हे कागद प्रलंबित ठेवणे हा सरकारचा, महाराष्ट्राचा आणि राज्य घटनेचा अपमान आहे, असेही राऊत म्हणाले.

बिहारमधील औरंगाबादचे नाव कधी बदलणार?

औरंगाबाद विमानतळ नाव बदलण्याचा ठराव कॅबिनेटने मंजूर करून केंद्राला पाठवला. धर्मवीर छत्रपती संभाजीराजे विमानतळ हा प्रस्ताव सरकारने दिला आहे. काँग्रेस मनातून संभाजीनगर नावाला सकारात्मक आहे. बिहारमधील औरंगाबाद जिल्ह्याचे नामांतर करावे, अशी मागणी आहे. यावर भाजपने भूमिका स्पष्ट करावी. किमान समान कार्यक्रमावर लोकभावनेवर निर्णय घ्यायचा नाही, असे नाही, असेही राऊत म्हणाले.

गिरीश महाजनांना वेगळा न्याय का?

तसेच, माझ्यावर कोणताही घाव, वार, हल्ला याचा परिणाम होत नाही. नोटिसा म्हणजे सरकारी कागद आहे. आम्ही तलवार उपसली तर अनेकांना पळापळ करावी लागेल.  गिरीश महाजन यांचे वक्तव्य मी वाचले. दोन वर्षांपूर्वीचे हे प्रकरण आहे. विरोधी पक्षाचा सन्मान राखला पाहिजे. लोकशाहीमध्ये ही बाब अत्यंत गरजेची आहे. पण, सत्ताधारी पक्षातील आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या 10 वर्षांपूर्वी न झालेल्या व्यवहाराबद्दल ईडीकडून चौकशी केली जात आहे, मग हा न्याय गिरीश महाजनांना लागू का होत नाही. तेव्हा तुम्ही काय झोपा काढल्या होत्या का? दोन द्यावाचे दोन घ्यावे, हे राजकारणात असते, असेही राऊत म्हणाले.