पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांच्या हिंमतीचे आणि जिद्दीचे केले पाहिजे स्वागत

स्वातंत्र्योत्तर काळातही भारतात झाले नव्हते इतके कठोर आणि शिस्तबद्ध आंदोलन

0

मुंबई : दिल्लीतील आंदोलन चिघळू नये, असे वाटत असेल तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. त्यांनी मोठे झाले पाहिजे, असे मत शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून व्यक्त करण्यात आले आहे.केंद्र सरकारने दुसऱ्यांचे खांदे भाड्याने घेऊन शेतकऱ्यांवर बंदुका चालवू नयेत. सरकारने कृषी कायदे रद्द केले तर आम्ही माघारी जाऊ, असे शेतकरी वारंवार सांगत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. त्यांनी मोठे झाले पाहिजे, असे मत शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून व्यक्त करण्यात आले आहे.केंद्र सरकारने दुसऱ्यांचे खांदे भाड्याने घेऊन शेतकऱ्यांवर बंदुका चालवू नयेत.  या आंदोलनात आतापर्यंत 60 ते 65 शेतकऱ्यांनी बलिदान दिले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात इतके कठोर आणि शिस्तबद्ध आंदोलन झाले नव्हते. पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांच्या या हिंमतीचे आणि जिद्दीचे स्वागत केले पाहिजे, असे ‘सामना’च्या अग्रलेखात म्हटले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊनही आंदोलन सुरुच ठेवण्याच्या शेतकऱ्यांच्या भूमिकेचेही शिवसेनेकडून समर्थन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयास पुढे करुन शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकदा सिंघू बॉर्डरवरील शेतकरी आपापल्या घरी परतला की, सरकार कृषी कायद्यावरची स्थगिती उठवून शेतकऱ्यांची नाकेबंदी करेल. मात्र, शेतकरी बांधवांनी हा प्रयत्न उधळून लावला, याकडे शिवसेनेने लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

‘सरकारला माघार घ्यावीच लागेल, आम्ही रिकाम्या हाती जाणार नाही’
केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये आतापर्यंत तब्बल नऊ वेळा चर्चा झाली आहे. मात्र, ही प्रत्येक चर्चा निष्फळ ठरली होती. दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या कृषी आंदोलनाचा आज 50 वा दिवस आहे. आता शेतकऱ्यांनी 26 जानेवारीला दिल्लीत ट्रॅक्टर मार्च काढायची घोषणा केली आहे. तर बुधवारी शेतकऱ्यांनी दिल्लीत कृषी कायद्याच्या प्रतींची होळी केली. आता कोणत्याही परिस्थितीत माघार घ्यायची नाही, असा निर्धारच शेतकऱ्यांनी केला आहे.

15 जानेवारीला केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा चर्चा?
शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये 15 जानेवारीला म्हणजे उद्या पुन्हा एकदा बैठक होण्याची शक्यता आहे. कृषी कायदे पूर्णपणे रद्द करा, या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. दुपारी दोन वाजता विज्ञान भवनात ही बैठक होईल. ही बैठक नियोजत होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्यामुळे ही बैठक होणार की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

राष्ट्रविरोधी वक्तव्य करणाऱ्यांना अटक करा’
शेतकरी आंदोलनात कोणीही राष्ट्रविरोधी बोलत असेल तर सरकारने त्याला अटक करावी. पण सरकारने कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी पावले उचलावीत. येत्या 26 तारखेला दिल्लीत शेतकऱ्यांकडून ट्रॅक्टर मार्च काढण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने 10 वर्षे जुन्या ट्रॅक्टर्सवर बंदी घातली आहे. मात्र, आम्ही प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत जुने ट्रॅक्टर्स चालवूनच दाखवू, असा निर्धार शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी व्यक्त केला.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.