पदवीधर निवडणूक स्थगितीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

तीन टक्केच पदवीधरांची नोंदणी, आधी नियमानुसार नोंदणी, मग निवडणुका घ्या : याचिकाकर्ते

0

औरंगाबाद  :  विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या पाच जागांच्या निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करून त्यांना स्थगित करण्याची मागणी करणारी याचिका लक्ष्मण चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
१ डिसेंबर रोजी पुणे, नागपूर, औरंगाबाद पदवीधर आणि पुणे, अमरावती शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुका होणार आहेत. लक्ष्मण चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेतून निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवला आहे. याचिकेत त्यांनी म्हटले आहे की, कोरोनामुळे ऑनलाइन व ऑफलाइन मतदार नोंदणी बंद होती. यामुळे केवळ ३ टक्के पदवीधरांची नोंदणी झाली. निवडणूक आयोगानेही नोंदणीसाठी विशेष प्रयत्न केले नाहीत. अशा परिस्थितीत तीन टक्के पदवीधरांच्या मतदानातून आमदार निवडणे लोकशाही प्रक्रियेची थट्टा आहे. निवडणुका घेण्यापूर्वी अधिकाधिक पदवीधर आणि शिक्षक मतदारांची नोंदणी होणे गरजेचे आहे. यामुळे निवडणुका स्थगित करणे किंवा पुढे ढकलणे योग्य निर्णय ठरेल, असे ते म्हणाले. न्या. ए. के. मेनन आणि न्या. ए. के. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. अॅड. असीम सरोदे यांच्यासह अॅड. अजिंक्य उडाणे आणि अॅड. पूर्वा बोरा यांनी चव्हाण यांची बाजू मांडली. यावर पुढील सुनावणी १६ रोजी होण्याची शक्यता आहे.

निवडणूक प्रक्रियेतील दोन चुका : लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० च्या कलम २३ (३) नुसार सातत्याने मतदारयाद्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत मतदारांना मतदारयादीत नाव नोंदवण्याची आणि मतदार म्हणून स्वतःची नोंदणी करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, उमेदवारी दाखल करण्याची अंतिम तारीख १२ नोव्हेंबर असताना ५ नोव्हेंबर २०२० रोजी मतदार नोंदणी प्रक्रिया बंद करण्यात आली. पदवी प्राप्त झाल्याच्या तीन वर्षांनंतर पदवीधर मतदारसंघासाठी मतदार म्हणून पात्रता मिळते. परंतु २०१९ मध्ये पदवीधर झालेल्या अनेकांची नोंदणी करून घेण्यात आली आहे.

नोंदणीनंतर निवडणुका  घ्या  :  मतदार याद्या तयार करताना असलेले घोळ आणि उणिवा लक्षात घेता ही निवडणूक पुढे ढकलणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम ८० (क) तसेच भारतीय संविधानातील कलम ३२९ नुसार उच्च न्यायालयाला अशा प्रकरणात हस्तक्षेपाचे अधिकार आहेत. आधी नियमानुसार नोंदणी करा, मग निवडणुका घ्या, असे पुणे येथील अॅड. असीम सरोदे याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणाले.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.