अर्थ मंत्रालयाकडे वृत्तपत्रांचा ५ टक्के कस्टम शुल्क रद्दसाठीचा प्रस्ताव सादर -खासदार इम्तियाज जलील

औरंगाबाद : कोव्हिड च्या काळात खासदार सय्यद इम्तियाज जलील यांनी ता. १४ जुलै २०२० रोजी  पत्रकारांच्या नोकरीच्या सुरक्षेबाबत आणि सर्व मीडिया हाऊसना विविध लाभ देणेबाबत तसेच कोणत्याही पत्रकाराला नोकरीवरुन न काढण्याचे शासनाने सर्व मिडिया हाऊसला आदेशित करावे, त्यासाठी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रव्यवहार केला होता.
त्या अनुषंगाने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सदरील प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन सर्व मिडिया हाऊसला पत्रकारांना नोकरीवरुन न काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून तसेच मे, २०२० मध्ये ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्राच्या समस्यांबद्दल चर्चा करुन मुद्रण माध्यमांचा ५ टक्के मूलभूत कस्टम शुल्क रद्द करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती खासदार इम्तियाज जलील यांना पत्राव्दारे कळविली.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी खासदार इम्तियाज जलील यांना दिलेल्या पत्रात पुढे नमूद केले की, यापूर्वी ता. २२ एप्रिल, २०२० रोजी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सर्व मीडिया हाऊसच्या व्यवस्थापनाला त्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, अशी सूचना जारी केली होती. तसेच केंद्र सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने २० मार्च २०२० रोजी परिपत्रकाव्दारे मीडिया हाऊसच्या व्यवस्थापनाला कळविले होते की, त्यांनी त्यांच्या पत्रकारांना आणि कर्मचाऱ्यांना कामावरुन कमी न करता त्यांना योग्य ते सहकार्य करावे.
केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने दिनांक २९ मार्च २०२० रोजी सर्व खाजगी प्रसारमाध्यमांना सुध्दा परिपत्रक जारी करण्यात आल्याचे नमुद केले. परिपत्रकामध्ये विविध टिव्ही मालिकांत काम करणाऱ्या टिव्ही कलाकारासह सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांचे प्रलंबित मोबदला, पगार लवकरात लवकर देण्याचे सुचना खाजगी प्रसारमाध्यमांना देण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच शासकीय जाहिरात दराच्या वाढीसंदर्भात, जानेवारी २०१९ मध्ये प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाच्या शासकीय जाहिरातींचे दर सुधारित करण्यात आले असुन तेच सुधारित दर तीन वर्षांसाठी वैध असल्याचे पत्रात केंद्रीय मंत्री यांनी नमुद केले आहे.
खासदार इम्तियाज जलील यांचे पत्र व भारतीय वृत्तपत्र सोसायटी (आयएनएस) कडून दिलेल्या निवेदनात वृत्तपत्रांना ५ टक्के मुलभुत कस्टम शुल्क रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सदरील मागणीची सुध्दा दखल घेवुन ५ टक्के कस्टम शुल्क रद्द करण्याच्या दृष्टिने योग्य त्या निर्णयासाठी प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी खासदार इम्तियाज जलील यांना दिलेल्या पत्रात नमुद केले आहे.