पंतप्रधान किसान योजनेवरुन राज्यातील कृषी आणि महसूल विभागांत मानापमान नाट्य

नागपूर : पंतप्रधान किसान योजनेचा दोन हजार रुपयांचा पुढचा हप्ता शेतकऱ्यांना मिळणार की नाही, याबाबत साशंकता निर्माण झाली. कारण पंतप्रधान किसान योजनेवरुन राज्यातील कृषी आणि महसूल विभागात मानापमान नाट्य रंगले.
पंतप्रधान किसान योजनेच्या अंमलबजावणीत केवळ कृषी विभागाचा सन्मान झाल्याने महसूल विभागाचे अधिकारी नाराज झाले. या योजनेसाठी महसूल विभागाच्या कामाची दखल न घेतल्याने अधिकारी आक्रमक झाले. त्यामुळेच आठ मार्चपासून पंतप्रधान किसान योजनेत काम न करण्याचा निर्णय महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतला. त्यामुळे पंतप्रधान किसान योजनेचे काम खोळंबण्याचे आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यांत दोन – दोन हजार एवढे अनुदान देऊन वर्षभरात एकूण सहा हजारांचे अनुदान दिले जाते. देशातील इतर राज्यात फक्त कृषी विभाग या योजेनेच्या अंमलबजावणीसाठी काम करते. मात्र, महाराष्ट्र राज्यात महसूल, कृषी आणि ग्राम विकास या तीन खात्यांनी मिळून या योजनेत काम केले होते. त्यामुळे राज्यात उत्कृष्ट काम होऊन तब्बल 97 लाख 20 हजार 823 शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचे लाभ मिळाले होते. लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या पाहता, महाराष्ट्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत देशात दुसऱ्या क्रमांकाचा राज्य ठरला होता. मात्र, नुकतेच केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट कार्यासाठी फक्त कृषी विभागाला सन्मानित केले. त्यामुळे महसूल विभागाचे अधिकारी चांगलेच संतापले आहे. महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने 8 मार्चपासून पीएम किसान योजनेत काम न करण्याचे सांगत शासनाने या योजनेची सर्व जबाबदारी आता कृषी विभागाकडे सोपवण्याची मागणी केली आहे. या योजनेच्या यशासाठी महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जास्त मेहनत घेतली, असा दावा महसूल अधिकाऱ्यांनी सरकारला दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
महसूल विभागाने पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या बनवल्या, त्यांची माहिती ऑनलाईन पोर्टल वर अपलोड केली, माहिती चुकल्यानंतर त्यातील त्रुटी ही दूर केल्या, चुकीच्या शेतकऱ्यांना योजनेचे लाभ गेल्यानंतर कारवाई ही महसूल कर्मचाऱ्यांवरच झाली. महसूल विभागाचे योजनेत एवढे योगदान असताना मात्र पुरस्कार देताना केंद्र सरकारने फक्त कृषी विभागाचे योगदान नजरेस घेतले, असे सांगत महसूल अधिकाऱ्यांनी या योजनेतून बाजूला होण्याचे जाहीर केले आहे. आता महसूल अधिकाऱ्यांचा या आक्रमक पवित्र्याला कृषी विभागाचे अधिकारी कसे उत्तर देतात आणि राज्य सरकार त्याबद्दल काय तोडगा काढते, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहे. दरम्यान दोन विभागांच्या या श्रेयवादाच्या भांडणात येत्या काळात शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता मात्र नाकारता येत नाही.