महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे अधिकारी उपस्थित नसल्याने सत्तार भडकले

तुमच्यासारखे बेजबाबदार अधिकारी आम्हाला किराणा दुकानदार समजतात काय?, -अब्दुल सत्तार 

0

सिंधुदुर्ग : वेंगुर्ले रेडी बंदराची पाहणी करण्यासाठी गेले होते. मात्र रेडी पोर्ट कंपनीचे अधिकारी वगळता महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचा एकही अधिकारी उपस्थित नसल्यामुळे अब्दुल सत्तार हे कमालीचे भडकले. त्यांनी थेट मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य अधिकारी सैनी यांना दूरध्वनी करून संपर्क साधून चांगलेच धारेवर धरले.  मी स्वतः सरकारमधील मंञी येतो, तर माझे हे हाल तर तुम्ही काय जबाबदारी पार पाडणार?, तुमच्यासारखे बेजबाबदार अधिकारी आम्हाला किराणा दुकानदार समजतात काय?, असा सवाल उपस्थित करत महसूल आणि बंदरे विकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार अधिकाऱ्यांवर चांगलेच संतापले.

महसूल आणि बंदरे विकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार हे काल संध्याकाळी उशिरा माजी पालकमंत्री दीपक केसरकर आणि आमदार वैभव नाईक यांच्यासह वेंगुर्ले रेडी बंदराची पाहणी करण्यासाठी गेले होते. मात्र रेडी पोर्ट कंपनीचे अधिकारी वगळता महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचा एकही अधिकारी उपस्थित नसल्यामुळे अब्दुल सत्तार हे कमालीचे भडकले. त्यांनी थेट मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य अधिकारी सैनी यांना दूरध्वनी करून संपर्क साधून चांगलेच धारेवर धरले.  मी स्वतः सरकारमधील मंञी येतो, तर माझे हे हाल तर तुम्ही काय जबाबदारी पार पाडणार?, पाच दिवसांपूर्वी दौ-याचं नियोजन दिले होते. मग हे कसले तुमचे ढिसाळ नियोजन? याची लेखी तक्रार मुख्य सचिवांना केली जाईल, असे महसूल आणि बंदरे विकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले. तुमच्यासारखा बेजबाबदार अधिकारी आम्हाला किराणा दुकानदार समजतो काय, अशा कडक शब्दांत अब्दुल सत्तार यांनी मेरिटाईम बोर्डाच्या अधिका-यांना दम भरला. तत्पूर्वी घरबांधणी परवानगीचे अधिकारही पुन्हा ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आले आहेत. शिवसेना नेते आणि महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सिंधुदुर्गात यासंबंधी घोषणा केली होती. फडणवीस सरकारने घर बांधणीच्या परवानगीचे अधिकार ग्रामपंचायतीकडून काढून घेऊन टाऊन प्लानिंगकडे (जिल्हा स्तरावर) दिले होते. त्यामुळे ग्रामीण भागात बांधकाम परवानगीसाठी नागरिकांना अडचणी येत होत्या. लोकप्रतिनिधींनीही या निर्णयाला विरोध केला होता. महाविकास आघाडी सरकारने याची दखल घेऊन फडणवीस सरकारचा हा निर्णय रद्द केला. आता घर बांधणी परवानगीचे अधिकार पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आल्याची घोषणा अब्दुल सत्तार यांनी सिंधुदुर्गात केली. दरम्यान, परराज्यातील घुसखोरी करणाऱ्या मच्छिमारी बोटींवर आता कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या हद्दीत घुसणाऱ्या बोटींवर दंडात्मक कारवाईसाठी वेगळा कायदा केला जाणार आहे. त्यासाठी मत्स्यविभागाचे मंत्री अस्लम शेख यांची येत्या 15 दिवसांत बैठक होणार असून त्यांनंतर या संदर्भातील निर्णय घेतले जाणार आहेत, अशी माहिती अब्दुल सत्तार यांनी दिली. शिक्षकांच्या बदल्यांमधील वशिलेबाजी रोखण्यासाठी फडणवीस सरकारने, विशेष करुन तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ऑनलाईन बदल्यांचे धोरण अवलंबले होते. मात्र महाविकास आघाडी सत्तेत येताच हे धोरण बदलून बदल्यांचे अधिकार पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे सोपवण्यात आले.

निरा उजवा आणि डावा कालव्यातील पाण्याचे समन्यायी वाटप

फडणवीस सरकारने निरा देवघर आणि गुंजवणी धरणातून बारामतीकडे जाणारं पाणी बंद केले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने तो निर्णय रद्द करुन, फेब्रुवारी महिन्यात निरा उजवा आणि डावा कालव्यातील पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला होता.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.