बाबरी मशिद विध्वंसप्रकरणी आज निकाल

अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण विविध टप्प्यांवर सुनावणीला

0

अयोध्या : अयोध्येतील राम जन्मभूमीचा खटला निकाली निघाला आहे. तिथे भूमिपूजन पण झाले. आता 1992  मध्ये बाबरी मशीद पाडल्याचा घटनेचा अंतिम निकाल आज येणे अपेक्षित आहे. 6 डिसेंबर 1992 रोजी मशिद पाडल्याबद्दल भाजप, आरएसएस, विहिंप नेते आणि कारसेवक यांच्यावरील फौजदारी खटला लखनौच्या विशेष न्यायालयात खटल्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे.

28 वर्षात काय काय घडले, याचा हा लेखाजोखा. पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारच्या पहिला शिलान्यास सोहळा ते 6 डिसेंबर 1992 ला बाबरी पाडली गेली. या दरम्यान सुरुवातीच्या जिल्हा न्यायालय नंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण विविध टप्प्यांवर सुनावणीला आले आहे. दरम्यान अनेक रंजक घडामोडी घडल्या. देशातील एका मोठ्या समुदायास या निकालाची प्रतीक्षा आहे. राम मंदिरासंदर्भात निकाल देताना मशिद बेकायदेशीरपणे तोडली गेली असा उल्लेख आहे. आज मशिद कोणी पाडली? या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल. उत्तर प्रदेशच्या अयोध्येमधील बाबरी मशिदीची निर्मिती मोगल बादशहा बाबरचा जनरल मीर बाकी यांनी केली होती, अनेक ऐतिहासिक दस्तांवेजांनुसार ही मशिद रामाचे जन्म स्थळ असलेल्या मंदिरा वरच बांधली गेली होती. ज्या बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षीच निवाडा दिला आहे.
डिसेंबर 1949 मध्ये, भगवान रामांच्या मूर्ती मशिदीच्या आत प्रकटल्या किंवा कोणीतरी आणून ठेवल्या. या घटनेनंतर दोन्ही बाजूंनी खटले दाखल करण्यात आले. हाशिम अन्सारी यांनी मुस्लिमांकरिता खटला दाखल केला आणि पुढील वर्षांत निर्मोही अखाडा यांनी हिंदूंसाठी एक खटला दाखल केला. सरकारने या जागेला वादग्रस्त घोषित करून त्यास कुलूप लावले. रामजन्मभूमी न्यासचे प्रमुख महंत परमहंस रामचंद्र दास यांनी 1989 मध्ये जागेच्या मालकी हक्काची याचिका दाखल केली.  
विश्व जन्म परिषद रामजन्मभुमी आंदोलन सुरू करण्यासाठी एक गट स्थापन केला. भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना त्या जागेवर भव्य ‘राम मंदिर’ बांधण्याच्या मोहिमेचा नेता आणि चेहरा बनविण्यात आले. 1986 मध्ये फैजाबादच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी विवादित जागेचे दरवाजे उघडण्याचे आदेश दिले. हिंदूंना मशिदीत प्रवेश करून पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आली. तत्कालीन भाजप अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांनी वादग्रस्त ठिकाणी राम मंदिर बांधण्यासाठी लोकांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी देशभर रथयात्रा काढली. या वर्षी व्हीएचपी स्वयंसेवकांनी बाबरी मशीदचे अंशतः नुकसान केले. केंद्रात जनता दलाचे सरकार असताना मुलायमसिंह यादव उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. 30 ऑक्टोबर 1990 रोजी यादव यांनी बाबरी मशिदीकडे निघालेल्या जमावावर गोळीबार करण्याचे पोलिसांना आदेश दिले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार त्यात 16 कारसेवकांचा मृत्यू झाला. ह्या घटनेच्या दोन वर्षानंतर 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशिद पाडण्यात आली. या घटनेनंतर दोन एफआयआर नोंदविण्यात आले. प्रथम गुन्हा क्रमांक 197/1992 आणि दुसरा 198/1992 होता. यात हजारो अज्ञात कारसेवकांवर दरोडे, दुखापत करण्याचा प्रयत्न, सार्वजनिक पूजा स्थळे अपवित्र करणे, धर्मिक कारणास्तव दोन गटांंत वैर वाढविणे इत्यादी आरोप ठेवले गेले. राम कथा कुंज सभा मंचवरून द्वेषपूर्ण भाषणे दिल्याबद्दल भाजप, व्हीएचपी, बजरंग दल आणि आरएसएसच्या आठ जणांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यातले आठ आरोपी होते लालकृष्ण अडवाणी, अशोक सिंघल, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋुंतुबरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरीराज किशोर आणि विष्णू हरी डालमिया. या आठ पैकी अशोक सिंघल आणि गिरीराज किशोर यांचे निधन झाले आहे. एफआयआरमध्ये  गुन्हे दाखल आहेत. बाबरी मशिद पडल्याच्या दहा दिवसांनंतर 16 डिसेंबर रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम.एस. लिबरहान यांची नेमणूक करण्यात आली. लिबरहान यांनी मशिद पडल्याच्या घटनाक्रमाची चौकशी करायची होती. गृहमंत्रालयाच्या अधिसूचनेत सरकारने म्हटले होते की आयोगाने आपला अहवाल 3 महिन्यांच्या आत सादर करावा. पण आयोगाला 48 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. आयोगावर आठ कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाल्यावर दीड दशकांनी म्हणजे 2009 मध्ये अहवाल सादर करण्यात आला. 1993 मध्ये खटल्यांचा निवाडा करण्यासाठी ललितपुरात विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. परंतु नंतर राज्य सरकारने अलाहाबाद हायकोर्टाशी सल्लामसलत करून ललितपूर येथील विशेष न्यायालयातून लखनौच्या विशेष न्यायालयात या प्रकरणांची सुनावणी हलविण्यासाठी अधिसूचना जारी केली. एफआयआर 197 चा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला होता आणि सुनावणी लखनौला हलविण्यात आली. तर एफआयआर 198 चा खटला रायबरेलीच्या विशेष न्यायालयात चालविला जायचा आणि त्याची चौकशी राज्य सीआयडी करत होते. ह्या दोन गुन्ह्यात आणखी काही कलमे पुन्हा जोडण्यात आली होती.

1993 मध्ये सीबीआयची चार्जशीट
एका महिन्यानंतर, 5 ऑक्टोबर 1993 रोजी सीबीआय एकत्रित आरोपपत्र दाखल केले. त्यात एफआयआर 198 चा समावेश होता. ह्या आरोपपत्रात मुळच्या आठ आरोपींसह बाळासाहेब ठाकरे, कल्याणसिंग, चंपत राय बंसल, धरम दास, महंत नृत्य गोपाल दास आणि इतर आरोपींची नावे जोडण्यात आली. सीबीआयने सादर केलेल्या आरोपपत्राप्रमाणे मशीद पाडण्याच्या एक दिवस आधी बजरंग दलाचे नेते विनय कटियार यांच्या निवासस्थानी छुप्या बैठकीबद्दल बोलले गेले होते, “ज्यामध्ये वादग्रस्त रचना पाडण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला.” या बैठकीत आरोपपत्रानुसार अडवाणी आणि अन्य सात नेते उपस्थित होते. 8 ऑक्टोबरला उत्तर प्रदेश सरकारने सगळे गुन्हा एकत्रित करणारी नवीन अधिसूचना जारी केली. बाबरी मशीद पाडण्याशी संबंधित सर्व खटले लखनौमधील विशेष न्यायालयाद्वारे चालवले जावू लागले. शेवटी सीबीआयने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. त्या आधारे न्यायालयाने मानले की, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह बाळासाहेब ठाकरे आणि इतर नेत्यांविरूद्ध कट रचल्याचा आरोप ठेवण्यासाठी सबळ पुरावा होता. लखनौच्या विशेष न्यायाधीशांनी आदेश दिला की, गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोपाखाली सर्व आरोपींविरोधात आयपीसीच्या इतर विविध कलमांद्वारे प्रथम गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आदेशानुसार असे म्हटले आहे: “वरील चर्चेतून हा निष्कर्ष काढला गेला आहे की सध्याच्या प्रकरणात आरोपींनी बाबरी मशिद पाडण्याचा कट 1990 मध्ये रचला आणि 6 डिसेंबर 1992 मध्ये तो पूर्ण केला. अडवाणी आणि इतर व्यक्ती वादग्रस्त मशिद पाडण्याचा कट सतत रचत होते.”  या आदेशाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठासमोर आव्हान दिले गेले. उत्तर प्रदेश सरकारने केलेल्या प्रशासकीय चुकांमुळे आरोपीवर लावलेले आरोप चुकीचे आहेत, असा दावा आरोपींच्या वकिलांनी केला. दोन आरोपपत्र एकत्रित करणे चूक होते, हा मुद्दा न्यायालयाने मानला आणि कट रचल्या बद्दलचे प्रकरण रायबरेली न्यायालयाकडे वर्ग केले. तिथे अडवाणींसह इतरांविरोधात खटला चालवावा आणि सीबीआयनी पुरावे द्यावेत असे आदेश दिले. 2003 मध्ये सीबीआयने आठ आरोपींविरोधात पूरक आरोप दाखल केले. त्यात अडवाणी इतरांच्या भाषणामुळे मशिद पडली हे सिद्ध करण्यात सीबीआयला अपयश आले. रायबरेली न्यायालयाने अडवाणी यांचा गुन्ह्यातून मुक्त करण्याचा अर्ज न्यायालयाचा हा आदेश बाजूला ठेवत अडवाणी आणि इतरांवर खटला सुरू ठेवला. खटला पुढे सरकला, परंतु गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोपातून अडवाणी आणि इतरांना वगळण्यात आले. 2005 मध्ये रायबरेली न्यायालयाने या प्रकरणात आरोप निश्चित केले आणि 2007 मध्ये पहिली साक्ष नोंदवली. गुन्हा दाखल झाल्यावर तब्बल 15 वर्षांनी.

2009 : लिबरहान कमिशनने अहवाल सादर केला
आयोग स्थापना झाल्यानंतर 17 वर्षांनंतर, लिबरहान कमिशनने 900 हून अधिक पानांचा अहवाल सादर केला. ह्या अहवालात संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह यासारख्या भाजपाच्या प्रमुख राजकारण्यांवर दोषारोप ठेवण्यात आला.

अहवालातील नोंद अशी
“आरएसएस, बजरंग दल, विहिंप, भाजपा आणि शिवसेनेचे नेते आणि त्यांचे कार्यकर्ते घटनास्थळी उपस्थित होते. त्यांनी एकतर सक्रियपणे किंवा डोळेझाक करून या विध्वंसाला पाठिंबा दर्शविला. असा विचार करता येत नाही की एल. के. अडवाणी, ए.बी. वाजपेयी किंवा मुरली मनोहर जोशी यांना संघ परिवाराची आखणी माहीत नव्हती.” म्हणूनच हिंदू राष्ट्राची स्थापना करण्याच्या उद्दीष्टात परिवाराच्या भाजपा हा एक अनिवार्य घटक होता. 2010 : अलाहाबाद हायकोर्टाने दोन प्रकरणांची केली विभागणी 
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सीबीआयने 4 मे 2001 च्या त्याच्या आदेशाविरोधात एक पुनरीक्षण याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये  दोन खटले स्वतंत्रपणे चालवणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने आपला पूर्वीचा निकाल कायम ठेवला. मशिदीपासून 200 मीटर अंतरावर कारसेवकांना उपदेश देणारे नेते आणि कारसेवक, असे दोन वर्ग होते. तसेच अडवाणी आणि इतर यांच्याविरूद्ध एफआयआर 198 प्रकरणात गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप जोडले जाऊ शकले नाहीत, याची पुष्टीही केली.

2011 : प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात

या खटल्यात कनिष्ठ न्यायालये आणि उच्च न्यायालयात विलंब, प्रकरण खोळंबणे आणि इतर कायदेशीर अडचणी नंतर सीबीआयने अखेर 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले. सीबीआयने 20 मार्च 2012 रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ज्यात सर्व प्रकरणांची एकत्रीत सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली. 2015 मध्ये बाबरी मशिद पाडल्याच्या केस मध्ये सीबीआयने त्यांच्यावरील गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप मागे न लावण्याच्या याचिकेला उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च  न्यायालयाने लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी आणि कल्याण सिंग यांच्यासह वरिष्ठ ज्येष्ठ नेत्यांना नोटीस बजावली. 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा दोन खटले वेगळे करण्याच्या निर्णयाविरोधात आणि  आरोपींविरूद्ध कट रचण्याचे आरोप फेटाळून लावले होतो ते निकाल रद्द केला. लालकृष्ण अडवाणी आणि 20 जणांसह सर्व आरोपींविरूद्ध कट रचण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे आदेश बजावले. सर्व खटल्यांच्या खटल्याची सुनावणी आता एकत्र करून पुन्हा लखनौ न्यायालयात आणण्यात आली आहे. आता आज 30 सप्टेबरला त्याचा निकाल लागणार आहे.

मूळच्या 49 पैकी 32 आरोपी जिवंत 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची एक महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यात सुनावणी पूर्ण होण्याची वेळ निश्चित करण्यात आली होती. प्रथम न्यायालयाने त्याला दोन वर्षांची मुदत दिली, जी एप्रिल 2019 मध्ये संपणार होती. जुलै 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांचा कार्यकाळ वाढवून खटल्याच्या सुनावणीची मूदत नऊ महिन्यांची वाढविली. ते नऊ महिने एप्रिल २०२० मध्ये संपले. पुन्हा 2020 मे मध्ये ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. जी ३० सप्टेबर रोजी संपत आहे. या खटल्यातील मूळच्या 49 पैकी 32 आरोपी सध्या जिवंत आहेत. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुधीर कक्कर, सतीश प्रधान, राम चंद्र खत्री, संतोष दुबे आणि ओम प्रकाश पांडे, कल्याण सिंह, उमा भारती, रामविलास वेदांती, विनय कटियार, प्रकाश शरण, गांधी यादव, जय भानसिंग, लल्लू सिंह, कमलेश त्रिपाठी, बृजभूषण सिंह, रामजी गुप्ता, महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय, साक्षी महाराज, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, धर्मदास, जय भगवान गोयल, अमरनाथ गोयल, साध्वी ऋतंभरा, पवन पांडे, विजय बहादुर सिंह, आरएम श्रीवास्तव आणि धर्मेंद्रसिंग गुजर.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.