पक्ष बदलल्यास निवडणूक लढवता येणार नाही? सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्व पूर्ण निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला नोटीस

0

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पक्षांतर कायद्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर महत्त्व पूर्ण निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे.

काँग्रेसच्या नेत्याने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत आमदारांना सदनाच्या कार्यकाळादरम्यान पोटनिवडणूक लढण्यास बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे. याचसंदर्भात न्यायालयाने आता थेट केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार सत्तेत होते. मात्र नंतर ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसचे सरकार अडचणीमध्ये आले. ज्योतिरादित्य शिंदेंनी राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसमधील त्यांच्या अनेक समर्थकांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस सरकार पडले आणि तिथे पुन्हा भाजपाचे शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. मध्य प्रदेशमधील भूकंपानंतर राजस्थानमध्येही अशाच प्रकारे काँग्रेसच्या अशोक गेहलोत यांचे सरकार पडेल, अशी शक्यता अनेकदा व्यक्त करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे लोकप्रिय नेते सचिन पायलट हे काँग्रेस सोडण्याच्या विचारात असल्याच्या चर्चा राजकीय क्षेत्रात मागील बऱ्याच काळापासून सुरू आहेत. मात्र तसे काहीही झालेले नाही. त्यामुळे राजस्थानमध्ये काँग्रेसचेच सरकार आहे. म्हणूनच या विषयावर सरन्यायाधीश एस.एस.बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली. सदर याचिकेमध्ये काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी नुकत्याच देशात झालेल्या राजकीय घटनांचा संदर्भही दिला आहे.

विधानसभा सदस्यांनी राजीनामा दिल्याने सरकार पडते. त्यानंतर विरोधी पक्षांच्या सरकारमध्ये हेच सदस्य नेते बनतात, अशी उदाहरणे ठाकूर यांनी या याचिकेमध्ये दिली आहेत. एकदा का सदनाचा सदस्य दहाव्या अनुसूचीनुसार अयोग्य झाल्यानंतर त्या सदस्याने ज्या पदाचा राजीनामा दिला, त्या पदाचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत तो पुन्हा निवडणूक लढवू शकत नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांनी कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि अन्य राज्यांमधील राजकीय घटनांचा उल्लेख करत जो आमदार स्वतःच्या इच्छेने राजीनामा देतो तो पक्षांतर कायद्यांतर्गत येत असल्याने त्याला निवडणूक लढवण्यास अयोग्य ठरवण्यात आले पाहिजे, असेही म्हटले आहे. खासदार किंवा आमदार झाल्यानंंतर स्वइच्छेने राजीनामा दिल्यास सदनाचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच पाच वर्षांपर्यंत तो ग्राह्य धरण्याचा अनुसूचीमध्ये स्पष्टपणे उल्लेख आहे, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.