सरकारने कृषी कायद्यावर बंंदी न घातल्यास, यावर सर्वोच्च न्यायालय घेणार निर्णय

'मिस्टर अॅटर्नी जनरल आम्हाला व्याख्यान देऊ नका', सरन्यायाधीशांची सरकारला तंबी

0

नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनाचा आज 47 वा दिवस. नवीन कृषी कायदा रद्द करण्यासह शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित इतर मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात  दोन तास सुनावणी झाली. सरकारच्या या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तुम्ही कृषी कायद्यावर बंदी घातली नाही तर आम्ही ते थांबवू. आपण हे प्रकरण योग्यरीत्या हाताळू शकले नाही. आम्हाला काही कारवाई करावी लागेल, असे सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांनी सरकारला सांगितले.

  न्यायालयाने  आज संध्याकाळपर्यंत अंतरिम आदेश जारी करणे अपेक्षित आहे. कारण सरन्यायाधीश म्हणाले की, शेतकरी आंदोलनाशी संबधित मुद्दे आणि कृषी कायदे लागू करण्याबाबत वेगवेगळ्या भागांत जारी केले जातील. अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाकडे आणखी वेळ मागितला असता, सरन्यायाधीश म्हणाले की, मिस्टर अॅटर्नी जनरल तुम्हाला बराच वेळ दिला आहे. आम्हाला संयमावर व्याख्यान देऊ नका.

न्यायालयात सुनावणीदरम्यान….

सरन्यायाधीश : सरकारने कृषी कायद्यावर बंदी घातली नाही तर आम्ही बंदी घालू. सरकार ज्या प्रकारे हे प्रकरण हाताळत आहे त्याबद्दल आम्ही निराश आहोत.

सरन्यायाधीश : सरकार शेतकर्‍यांशी काय बोलत आहे हे आम्हाला ठाऊक नाही. तुम्ही निराकरणाचा भाग आहात किंवा समस्येचा? हे आम्हाला माहीत नाही कृषी कायदे काही काळ थांबवता येणार नाहीत का?

सरन्यायाधीश : काही जणांनी आत्महत्या केली आहे. वृद्ध आणि महिला आंदोलनात सहभागी आहेत. नेमके काय चालले? कृषी कायद्यांना चांगले सांगणारा एकही अर्ज आला नाही.

सरन्यायाधीश : काही चुकल्यास आपण सर्वच जबाबदार असू. कोणत्याही प्रकारच्या रक्तपाताचा कलंक आमच्यावर येऊ नये, अशी आमची इच्छा आहे.

सरन्यायाधीश : केंद्र सरकारने पूर्ण जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. आपण कायदा आणत आहात, जेणेकरून आपल्याला अधिक चांगले समजेल.

अॅटर्नी जनरल : सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयांमध्ये म्हटले की, न्यायालयाने कायद्यांवर बंदी आणू शकत नाही. नियमांकडे दुर्लक्ष करून कायद्याची अंमलबजावणी होते आणि हे लोकांच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते हे स्पष्ट नसल्यास न्यायालय कोणत्याही कायद्यावर बंदी घालू शकत नाही.

अॅटर्नी जनरल : हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत जे झाले, ते व्हायला नको होते. 26 जानेवारीच्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या दिवसाचा नाश करण्यासाठी शेतकरी राजपथवर ट्रॅक्टर मोर्चे काढण्याची योजना आखत आहेत.

सरन्यायाधीश : आपण कृषी कायद्यांचा मुद्दा योग्यप्रकारे हाताळला नाही. आम्हाला कारवाई करावी लागेल. आम्हाला काही बोलायचे नाही. निदर्शने चालूच राहतील पण जबाबदारी कोण घेईल?

सरन्यायाधीश : आम्ही समिती तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहोत. पुढील आदेश येईपर्यंत कायदा लागू न करण्याचा आदेश देण्यावरही विचार करीत आहेत. जेणेकरून समितीसमोर चर्चा होऊ शकेल. माजी सरन्यायाधीश आरएम लोढा यांना समितीचे अध्यक्ष बनवण्याची सूचना देत आहोत.

सरन्यायाधीश : मी जोखीम घेऊन सांगू इच्छितो की, शेतकऱ्यांनी घरी परतावे.

शेतकऱ्यांचे वकील : दुष्यंत दवे म्हणाले की, शेतकर्‍यांना रामलीला मैदानावर जाण्याची परवानगी देण्यात यावी. त्यांना कोणत्याही प्रकारची हिंसा नको आहे.

शेतकऱ्यांचे वकील : असे महत्त्वपूर्ण कायदे संसदेत आवाजाने कसे पास झाले. जर सरकार गंभीर असेल तर त्यांनी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावावे.

याचिकाकर्त्याचे वकील : हरीश साळवे म्हणाले की, आंदोलनात असे काही लोक सहभागी आहेत, ज्यांना बाहेर काढले पाहिजे. साळवे यांनी जस्टीस फॉर शीख बॅनर लिहित पैसे उभे करणार्‍या संघटनांचा उल्लेख केला.

मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

16 डिसेंबर : जर शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवले नाहीत तर तो राष्ट्रीय मुद्दा बनेल.

6 जानेवारी : परिस्थितीत काहीच सुधारणा झालेली नाही, शेतकऱ्यांची अवस्था समजू शकतो.

7 जानेवारी : तबलीगी जमात प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, शेतकरी आंदोलनामुळे मरकजसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ नये.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.