अशोक चव्हाणांसारखा निष्क्रिय माणूस पाहिला नाही- शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकारण तापले

0

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राजकारण अधिक तापताना पाहायला मिळत आहे. शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. अ

शोक चव्हाण यांच्यासारखा निष्क्रिय माणूस पाहिला नाही. त्यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी मेटे यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हटवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तुर्तास नकार दिला. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण चांगलच तापले आहे. काही मंत्री ओबीसी आणि मराठा समाजात भांडणे लावण्याचे काम करत आहेत, असा गंभीर आरोप मेटे यांनी केला आहे. त्याचबरोबर अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणासाठी आतापर्यंत काहीच केले नाही. त्यांनी उपसमितीचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी मेटे यांनी केली आहे. अशोक चव्हाण खोटे बोलत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी नीट काम केले नाही, असेही मेटे म्हणाले. ‘2 दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर 5 मिनिटेही चर्चा केली नाही. विधान परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी मुद्दा उपस्थित केला. पण त्यांना आणि मलाही बोलू दिले नाही. उद्धव ठाकरे म्हणतात, मराठा आरक्षण कायम ठेवू. पण कसे ठेवणार यावर कोणीच बोलत नाही. फक्त पोकळ आश्वासन देण्याचे काम सरकार करत आहे,’ असा आरोप मेटे यांनी केला आहे.

‘सुप्रिया ताईंना गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही’
सुप्रिया सुळे यांचा संबंध असो वा नसो. त्या सर्व ठिकाणी पोहोचतात. त्यामुळे त्यांना गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही, असा टोला मेटे यांनी लगावला आहे. सुप्रिया सुळे यांनी मंगळवारी आझाद मैदानावर जात आंदोलन करणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांची भेट घेतली होती. त्याचबरोबर उमेद अभियानातील महिला आंदोलकांनाही सुप्रिया सुळे भेटल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर मेटे यांनी हा टोला लगावला आहे.

20 डिसेंबरला पुढील रणनिती
20 डिसेंबरला मराठा मोर्चा आणि संघटनांची एकत्र बैठक होणार असल्याची माहिती मेटे यांनी दिली आहे. आरक्षणासाठी सर्वांनी आपला इगो बाजूला ठेवून एकत्र आले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी सर्व मराठा संघटना आणि मराठा नेत्यांना केले आहे. मराठा आरक्षण कायदा फुलप्रूफ आहे. या कायद्याला कोणताही अडथळा येणार नाही, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत होते. हा कायदा इतका फुलप्रूफ होता तर सर्वोच्च न्यायालयात टिकला का नाही?, असा सवाल राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी फडणवीस यांना केला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने नेमलेलेच वकील सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. एकूण नऊ ते दहा निष्णांत वकील हा खटला लढवत आहेत. पण काही ना काही मुद्द्यांवर विषय अडत आहे. पण आम्हीही कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटणार नाही. आता या प्रकरणावर न्यायालयात दररोज सुनावणी होणार असून या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.