आरक्षण किती पिढ्या सुरू राहणार? मराठा आरक्षणावरून उच्च न्यायालयाचा सवाल

या प्रकरणी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी महाराष्ट्राची मांडली बाजू

0

नवी दिल्ली  : आरक्षण किती पिढ्यांपर्यत सुरू राहणार? असा प्रश्न विचारत मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या समाजातील असमानेवरही चिंता व्यक्त केली.
आरक्षणाची मर्यादा निश्चित करण्याबाबत मंडल आयोग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर सध्याच्या बदललेल्या परिस्थितीचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असे मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायाधीशांच्या पीठासमोर महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले. मंडल आयोग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निर्णय हा १९३१ च्या जनगणनेवर आधारी होता. यामुळे आताची बदललेली परिस्थिती पाहता, आरक्षणाचा कोटा ठरवण्याची जबाबदारी ही राज्यांवर सोपवली पाहिजे, असे रोहतगी म्हणाले. रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने युक्तीवाद केला. मंडल प्रकरणी निर्णय देताना विविध पैलू समोर मांडले गेले होते. या निर्णयाला इंदिरा सहानी प्रकरण म्हणूनही ओळखले जाते. आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईडब्ल्यू) असलेल्या समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णयही ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा उल्लंघन करणारा आहे, असे रोहतगी म्हणाले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने टीपणी केली. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा किंवा मर्यादाच नसेल तर समानतेची संकल्पना काय असेल. शेवटी, आपल्याला या स्थितीला सामोरे जावे लागेल. यावर तुम्हाला काय म्हणायचे आहे? त्यातून उद्भवणार्‍या असमानतेबद्दल आपल्याला काय म्हणायचे आहे? तुम्ही किती पिढ्या हे आरक्षण पुढे सुरू ठेवणार आहात?, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ५ न्यायाधीशांच्या पीठात न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांचा समावेश आहे. मंडल प्रकरणी दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची अनेक कारणे आहेत. हा निर्णय १९३१ च्या जनगणनेवर आधारित होता. आता लोकसंख्या १३५ कोटींपर्यंत पोहोचली आहे, असे रोहतगी म्हणाले. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे उलटली आहेत. राज्य सरकारे अनेक कल्याणकारी योजना राबवत आहेत. यामुळे कुठलाच विकास झाला नाही आणि कुठल्याच मागास समाजाची प्रगती झाली नाही, असे आपण मान्य करायचं का? असा सवाल पीठाने केला.

केजरीवालांना धक्का! दिल्ली सरकारच्या घरपोच रेशन योजनेवर केंद्राची बंदी

मंडल संबंधित निर्णयाची समीक्षा करण्याचा एक उद्देश आहे. मागास स्थितीतून बाहेर आलेल्यांना आता आरक्षाणातून बाहेर केले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. ‘हो, आपला विकास झाला आहे. पण मागास समाजाची प्रगती होऊन ५० टक्क्यांवरून तो २० टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे, असेही नाही. देशात अजूनही उपासमारीने काहींचा मृत्यू होता. इंदिरा सहानी प्रकरणी दिलेला निर्णय पूर्णपणे चुकीचा होता, असे आमचे म्हणणे नाही. या निर्णयाला ३० वर्षे उलटली आहेत. कायदा बदलला आहे. लोकसंख्या वाढली आहे. यामुळे मागास समाजाची संख्याही वाढली आहे’, असा मुद्दा रोहतगी यांनी मांडला. सध्या अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. यामुळे हा ज्वलंत मुद्दा नाही, असे म्हणता येणार नाही आणि ३० वर्षांनंतर यावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही का? असे रोहतगी यांनी म्हटले. आता या प्रकरणी सोमवारी पुन्हा युक्तिवाद होणार आहे.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.