डिजीटल माध्यमांवर केंद्र शासनाचा अंकुश, या निर्णयाचे गृहमंत्री अनिल देशमुखांकडून स्वागत

केंद्र शासनाच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे नियंत्रण, यासंबंधीचा जीआर प्रसिद्ध

0

मुंबई : डिजीटल माध्यमांवर यापुढील काळात केंद्र शासनाच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे नियंत्रण असणार आहे. यासंबंधीचा जीआर देखील केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केला आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचं महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्वागत केले. डिजीटल माध्यमांवर केंद्र शासनाचा अंकुश असणे ही बाब समाधानकारक आहे, असे मत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले.

काही वर्षांपासून डिजीटल माध्यमांचे जाळं पसरत आहे. अशावेळी केंद्राने, असा निर्णय घेणं नक्कीच समाधानकारक असल्याचं गृहमंत्री देशमुख म्हणाले. देशातील विविध माध्यमे कोणत्या ना कोणत्या संस्थेच्या नियंत्रणाखाली व त्यांच्या नियमांच्या अखत्यारित राहून काम करत असतात. ओटीटी प्लॅटफोर्मस्‌वर मात्र अशा कोणत्याही प्रकारच्या संस्थेचे नियंत्रण नसते. मध्यंतरी महाराष्ट्राच्या सायबर सेलने अश्लीलता व महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणाऱ्या निर्मिती संस्थांवर कारवाई करत भा.द.वि.297, 67, 68, (9) च्या अंतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. मनोरंजनाच्या क्षेत्रात काम करताना कोणत्याही व्यावसायिक दबावाखाली येऊन स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचणार नाही ह्याची काळजी घेणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. केंद्र शासनाच्या ह्या अधिसूचनेमुळे अशा सर्व गोष्टींवर निर्बंध घालणे शक्य होईल. नेटफ्लिक्स, अ‌ॅमेझॉनसह सर्वच ओटीटी प्लॅटफॉर्म्संना स्वतंत्र स्वायत्त संस्थेच्या नियंत्रणाखआली आणण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. शशांक शेखर झा आणि अपूर्व अरहाटिया यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

केंद्र शासनाच्या आदेशानंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय ऑनलाईन प्रसिद्ध होणारे चित्रपट आणि ऑडिओ व्हिजुवल्स कार्यक्रम तसंच अन्य कन्टेन्टसंबंधी धोरणाचं नियमन करु शकतं तसंच त्यांवरील नियंत्रणासाठी धोरणेही बनवू शकते.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.