मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचा एल्गार, पुण्यात पंतप्रधान मोदींचा मार्ग अडवणार!

नवी मुंबई : पुणे दौऱ्यावर येणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मार्ग मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने अडवण्याचा एल्गार करण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षणावर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दखल घेत नसल्याचा आरोप करत मराठा क्रांती ठोके मोर्चाचे समन्वयक आबासाहेब पाटील यांनी ही घोषणा केली. “मराठा समाजाला ना राज्याच्या सुविधा मिळत आहेत, ना केंद्राच्या. मराठा विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय कधीपर्यंत सहन करणार? शासकीय सेवेत आणि शिक्षणात मराठा समाजाला डावलले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोरोना लसीचा आढावा घेण्यासाठी पुण्यात येत आहेत. त्यावेळी त्यांनी मराठा समाजाच्या व्यथा समजून घ्याव्यात, मराठा समाजाचा आढावा घ्यावा, म्हणून मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने पुण्यात मोदींचा मार्ग अडवून भेट घेणार आहोत” असे आबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 28 नोव्हेंबरला पुण्यात येणार आहेत. त्याच दिवशी ते सिरम इन्स्टिट्यूला भेट देणार आहेत. दुपारी 1 ते 2 या दरम्यान मोदी सिरम इन्स्टिट्यूटमध्ये लसीच्या निर्मितीबाबत माहिती घेतील. त्यानंतर 4 डिसेंबरला 100 देशांचे राजदूत सिरम इन्स्टिट्यूट आणि हिंजवडीतील जिनेव्हा बायोटेक कंपनीला भेट देणार आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि 100 देशांच्या राजदूतांचा दौरा नक्की असून, त्याची अधिकृत माहिती लवकरच प्राप्त होईल, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. सौरभ राव यांनी दिली आहे.

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने रखडलेले सर्व शैक्षणिक प्रवेश सुरू करण्याचा राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. एसईबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण न ठेवता शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशप्रक्रिया सुरू करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. 9 सप्टेंबर 2020 नंतरचे सर्व प्रवेश एसईबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित ठेवण्यात येणार नाहीत. 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वी ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज केले आहेत, मात्र त्यांना प्रवेश देण्यात आलेले नाहीत, अशा एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेच्या निकालाच्या अधीन असेल, असं शासन आदेशात ठाकरे सरकारने सांगितलं . सर्वोच्च न्यायालयानं एसईबीसी आरक्षणास अंतरिम स्थगिती दिलेली असून, 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशाच्या कार्यवाहीबाबत महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिलेला कायदेशीर अभिप्राय विचारात घेतल्यानंतर सर्व प्रवेश सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे ही ठाकरे सरकारनं स्पष्ट केले आहे.