‘जलयुक्त शिवार’च्या राज्यभरातून गंभीर स्वरूपाच्या पुराव्यानिशी तक्रारी

एसीबी व एसआयटी, अशा दोन पातळ्यांवर चौकशीसाठी समिती - जलसंवर्धन मंत्री शंकरराव गडाख

0

नाशिक  : राज्यभरातून जलयुक्त शिवार योजनेबाबत ७०० गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी पुराव्यानिशी प्राप्त झाल्या आहेत. एसीबी व एसआयटी अशा दोन पातळ्यांवर त्याची चौकशी होईल. त्याकरिता लवकरच समिती ठरणार असल्याची माहिती जलसंवर्धनमंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली. दरम्यान, तेव्हा मंत्रिमंडळात सहभागी असलेल्या आणि त्या वेळी चकार शब्द न काढणाऱ्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांचीही चौकशी करणार का, असा प्रश्न माजी जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी उपस्थित केला.

फडणवीस सरकारच्या ‘फ्लॅगशिप प्रोग्राम’ जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत ६ लाख ४० हजार कामे झाली. ७०० कामांबाबत जलसंंधारण खात्याकडे पुराव्यानिशी तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या संपूर्ण योजनेवर शासनाचा ९७०० कोटी रुपये निधी खर्च झाला. त्याची तांत्रिक व फौजदारी या दोन्ही पद्धतीने चौकशी होणार असल्याचे गडाख यांनी सांगितले. वार्षिक ५ हजार गावांचे लक्ष्य ठेवल्याने पहिल्या २ वर्षात नियमांच्या पूर्ततेऐवजी लक्ष्यपूर्तीवर भर दिला गेला. यामुळे त्या काळातील तक्रारी गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे ते म्हणाले. यात मराठवाड्यातील तक्रारींची सर्वाधिक संंख्या आहे. तक्रारी चौकशी समितीकडे दिल्या जातील. त्यातून निधीचा गैरवापर आणि तांत्रिक अनियमिततेच्या निकषांवर तक्रारींचे वर्गीकरण करण्यात येऊन त्यानुसार त्या एसीबी आणि एटीएसकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहेत. या घोटाळ्याची व्याप्ती  मोठी आहे. त्यामुळे आलेल्या तक्रारी आणि पुरावे, यांची वर्गवारी करून एसीबी आणि एसआयटीकडे सुपूर्द करणार आहेत. येत्या दोन दिवसांतच ही चौकशी समिती जाहीर होईल. निधीच्या वापरातील गैरप्रकार एसीबी तपासू शकते तर तांत्रिक गैरव्यवहाराची चौकशी एसआयटीतर्फे होणार आहे. त्यासाठी तांत्रिक सदस्यांसह पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती लवकरच जाहीर करणार आहे. शासनाच्या निधीचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग झाला असेल तर त्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. चौकशी जाहीर झाल्यापासून तक्रारींची संख्या वाढते आहे, असे शंकरराव गडाख, जलसंधारण मंत्री म्हणाले.

फडणवीस सरकारच्या कालखंडातील हे अत्यंत यशस्वी अभियान होते. त्यात ६५० कोटींचा लोकसहभाग होता. लोकांना याचे महत्त्व पटले, फायदा झाला म्हणूनच ही चळवळ बनली. आता झालेल्या एकूण खर्चाचा आकडा दाखवून महाविकास आघाडी राजकीय आकसापोटी चौकशीचे मोहोळ उठवत आहे. कॅगच्या अहवालात कुठेही भ्रष्टाचाराचे आरोप नाहीत, तर पाणी व्यवस्थापन आणि पीक नियोजनाविषयीच्या सूचना आहेत. सुरुवातीच्या काळात पुरंदर, दापोली आणि परळीच्या तक्रारी आल्या त्यांची आम्ही तेव्हाच चौकशी केली होती, कारवाई केली होती. आताच तक्रारी कशा आल्या? तेव्हा मंत्रिमंडळात सहभागी शिवसेनेचे मंत्रीही यात योजनेत सहभागी होते. त्या वेळी त्यांनी तक्रारींबाबत शब्द काढला नाही. – प्रा. राम शिंदे, माजी जलसंधारण मंत्री

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.