दिल्लीतील आंदोलक शेतकऱ्यांना केंद्राचा सुधारित प्रस्ताव, कोणकोणत्या मागण्यांवर सहमती?

शेतकऱ्यांच्या काही मागण्यांवर केंद्राने दर्शवली सहमती, तर किमान हमीभावावर केला संभ्रम दूर

0

नवी दिल्ली : दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा आज (9 डिसेंबर) 14 वा दिवस. गेल्या दोन आठवड्यांत शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये अनेक बैठका झाल्या, मात्र त्यातून ठोस तोडगा निघाला नाही. कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार सुधारित प्रस्ताव पाठवत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या काही मागण्यांवर केंद्राने सहमती दर्शवली आहे. तर किमान आधारभूत मूल्य किंवा हमीभाव यांसारख्या बाबींवर सरकारने शेतकऱ्यांचा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला.

आंदोलक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून सुधारित प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर शेतकरीही सिंधू बॉर्डरवरील आंदोलन स्थळी या प्रस्तावावर चर्चा करतील. शेतकऱ्यांनी मंगळवारी पुकारलेल्या भारत बंदनंतर संध्याकाळी सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत त्यांची बैठक झाली होती. यावेळी सरकारने कायदे मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सुधारित प्रस्तावात नेमक्या कोणत्या गोष्टींचा समावेश असेल.

केंद्र सरकारच्या सुधारित प्रस्तावात काय काय? 

शेतमालाचे किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) सुरुवाती प्रमाणेच राहील
एमएसपी कायद्यांतर्गत येणारे बाजार अधिक सशक्त करण्यास सरकार तयार आहे.
शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमधील वाद उपविभागीय दंडाधिकारी न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायालयात सोडवले जावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. याचा सरकारने सुधारित प्रस्तावात समावेश केला आहे.
ज्या व्यापाऱ्यांना खासगी बाजारपेठेत व्यापार करण्याची परवानगी मिळेल, त्यांची नोंदणी व्हावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. सद्यस्थितीत केवळ पॅनकार्ड असणे अनिवार्य होते. आता व्यापाऱ्यांची नोंदणी बंधनकारक करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
पेंढा (हरियाणवी भाषेत पराली) या मुद्द्यावरही सरकार शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करण्यास तयार आहे. पेंढा जाळण्याचा पर्याय शेतकऱ्यांसाठी सोयीचा आहे, तर सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर पराली जाळण्यास मनाई केली आहे.
विजेच्या मुद्यावरही सरकार शेतकऱ्यांचं म्हणणे ऐकून घेण्यास तयार
याशिवाय कोणत्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांना चर्चा करायची असल्यास ती ऐकून घेण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. अखिल भारतीय किसान सभेचे महासचिव हन्ना मुल्ला यांनी लेखी मसुद्यावर चर्चेची तयारी दर्शवली आहे.

कोणते कृषी कायदे वादग्रस्त? 
1 कृषी उत्पादने, व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020
2 हमीभाव व कृषी सेवांचा शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण ) करार कायदा 2020
3 जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा 2020.

हमी भावाचा मुद्दा काय?

1) शेतमालाला दिला जावा, असा सरकारचा निश्चित दर म्हणजे हमी भाव
2) भाव घसरले तरी सरकार हमी भावानेच खरेदी करणार
3) कृषी मंत्रालय व सीएसीपी दरवर्षी हमीभाव ठरवते
4) सध्या 23 पिके, धान्यांचे हमी भाव जाहीर केले जातात
5) तांदूळ, गहू, बाजरी, ज्वारी, ऊस, भुईमूग, मका, सोयाबीन, तीळ वगैरे मुख्य पिकांचे हमी भाव ठरतात
6) देशभर 6 टक्के शेतकऱ्यांनाच हमीभाव मिळतो, पंजाबी शेतकरी अधिक लाभार्थी.

शेतकऱ्यांना चिंता कशाची?  : 1) हमीभाव राहील असे सरकार तोंडी म्हणते, त्याची खात्री नाही
2) सरकार हमी भावाने शेतमाल खरेदी करणे बंद करेल
3) खाजगी कंपन्या हमी भावाने शेतमाल घेतील, याची खात्री नाही
4) कृषी कायद्यांमुळे खासगी कंपन्यांची खरेदी दरात मनमानी होईल
5) 3 टक्के ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधी यंदापासून राज्यांना बंद
6)  शक्तिशाली कंपन्या शेतकऱ्यांचे शोषण करतील, फसवतील

शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय? : 1) तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्या
2) हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी अपराध ठरवा
3) किमान हमी भावाचा कायदा करा
4) 3 टक्के ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधी पुन्हा सुरू करा
5) सरकारकडून धान्य खरेदी चालूच ठेवा
6) कृषी क्षेत्रात भांडवलदारांना मनाई करा
7) राज्यांच्या वैधानिक अधिकारांचा सन्मान करा
सरकारचे म्हणणे काय? : 1) तिन्ही कायदे मागे न घेता, त्यात दुरुस्ती करू 2) हमी भावाची कधीच कायद्यात तरतूद नव्हती, आता का करावी?
3) कृषी कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होतील
4) कृषी कायद्यांमुळे खासगी गुंतवणूक वाढेल
5) शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल कुठेही विकता येईल.

शेतकरी आंदोलनाची वैशिष्ट्ये : 1) 26 नोव्हेंबरपासून कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन
2) आतापर्यंत 18 राजकीय पक्षांचा आंदोलनास पाठिंबा
3) सरकारसोबत आंदोलनापूर्वी 3, आंदोलनापासून पाच बैठका निष्फळ
4) सरकारी वेळकाढूपणा विरोधात देशव्यापी बंदची हाक
5) शेतकऱ्यांना कंपन्यांशी करार करून कंपन्यास हवे ते पीक व रक्कम मिळेल.

कायद्यांविरोधातील युक्तिवाद : 
1) कृषीबाजार व शेतजमिनीसंबंधी कायदा करण्याचा संसदेस अधिकार आहे का?
2) कृषी कायदे करण्यापूर्वी घटना दुरुस्ती का केली नाही?
3 संघ राज्याच्या नावाखाली कृषी या राज्याच्या विषयात केंद्राचा हस्तक्षेप का?
4) तिन्ही कृषी कायद्यांच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.