बीड : बीड लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत नऊ वेगवेगळ्या मुद्यांवर १६ कोटी ५३ लाख १५ हजार ७५६ रुपयांची उधळपट्टी झाल्याची तक्रार अॅड.अजित देशमुख यांनी केल्यानंतर शासनाने या खर्चापैकी निम्मेच खर्चास मंजुरी दिल्याने शासनाचा निम्मा खर्च वाचला आहे. आता फक्त शासनाला आठ कोटी नऊ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. या प्रकरणी बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा औरंगाबाद महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त (प्रशासक) आस्तिककुमार पांडेय यांच्यासह तब्बल चौदा क्लास वन अधिकाऱ्यांची विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने खातेनिहाय चौकशी होऊन थेट कारवाई केली जाणार आहे.
बीड लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत नऊ वेगवेगळ्या मुद्यांवर १६ कोटी ५३ लाख १५ हजार ७५६ रुपयांची उधळपट्टी झाल्याची तक्रार अॅड.अजित देशमुख यांनी केल्यानंतर शासनाने या खर्चापैकी निम्म्याच खर्चास मंजुरी दिल्याने शासनाचा निम्मा खर्च वाचला. आता फक्त शासनाला आठ कोटी नऊ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. या प्रकरणी बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा औरंगाबाद महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त (प्रशासक) आस्तिककुमार पांडेय यांच्यासह तब्बल चौदा क्लास वन अधिकाऱ्यांची विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने खातेनिहाय चौकशी होऊन थेट कारवाई केली जाणार आहे. बीड लोकसभा निवडणुकीत वेब कास्टिंग, जीपीएस, मंडप, फर्निचर, लाईट, व्हिडीओ कॅमेरा, चहा, नाष्टा, भोजन, संगणक प्रिंटर, एसीडी, डिश टीव्ही, सीसीटीव्ही, खासगी वाहन पुरवठा, साहित्य स्टेशनरी, हमाल, मजूर पुरवठा अशा नऊ आणि त्या अंतर्गत मुद्यांवर १६,५३,१५,७६५ रुपये खर्च दाखवण्यात आला होता. त्यातील केवळ ८,०९,७५,८८९ मान्य करण्यात आला असून तक्रारदार अॅड. अजित देशमुख यांच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाचे तब्बल ८,१८,०९,७४० रुपये वाचले आहेत. याप्रकरणी बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांच्यासह उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी प्रवीण कुमार धरमकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी हरिश्चंद्र गवळी, उपविभागीय अधिकारी शोभा ठाकूर ( माजलगाव ) प्रभोदय मुळे ( बीड ) नम्रता चाटे ( पाटोदा) शोभा जाधव (अंबाजोगाई) गणेश महाडिक (परळी वैजीनाथ ) त्याच बरोबर सहा तहसीलदार यात संगीता चव्हाण (गेवराई) प्रतिभा गोरे (माजलगाव) अविनाश शिंगटे (बीड) हिरामण झिरवाळ (आष्टी) मेंडके (केज) बिपीन पाटील (परळी) यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. अशा एकूण चौदा अधिकाऱ्यांचा प्रस्तावित चौकशीत समावेश असून एकाच तक्रारीत क्लास वन अधिकारी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सापडण्याची ही पहिली वेळ आहे. या दोषी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी होणार असून विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर हे चौकशीसाठी अधिकारी नियुक्त करणार आहेत. जे अधिकारी दोषी आढळतील त्यांच्यावर थेट कारवाई होणार असल्याचे अॅड. अजित देशमुख यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले.
नेमके प्रकरण काय ?
बीड लोकसभा निवडणुकीत वेब कास्टिंग, जीपीएस, मंडप, फर्निचर, लाइट, व्हिडिओ कॅमेरा, चहा-नाष्टा, भोजन, संगणक प्रिंटर, एसीडी, डिश टीव्ही सीसीटीव्ही, खासगी वाहन पुरवठा, साहित्य स्टेशनरी, हमाल, मजूर पुरवठा अशा नऊ आणि त्या अंतर्गत मुद्यांवर १६,५३,१५,७६५ रुपये खर्च दाखवण्यात आला होता. या प्रकरणी १६ जानेवारी २०२० रोजी भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन समितीचे विश्वस्त अॅड. अजित देशमुख यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केल्यांनतर आयोगाने याप्रकरणी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना फेब्रुवारी २०२० मध्ये कारवाईचे आदेश दिले होते. आदेशाप्रमाणे केंद्रेकर यांनी सहा सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली. चौकशी समितीने विभागीय आयुक्तांना अहवाल दिला. आयुक्तांनी सदरील अहवाल जुलै २०२० मध्ये निवडणूक विभागाला पाठवला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांना कारवाईचे आदेश दिले. आता १४ दोषी अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय विभागीय चौकशी होऊन त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे.
