अर्णव गोस्वामींच्या जामीन याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी

विशेषाधिकार उल्लंघन प्रकरणातील अटकेवर स्थगिती

0

मुंबई : रिपब्लिक ग्रुपचे एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी यांच्या जामीन याचिकेवर शनिवारी आज आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. अर्णबला मुंबईच्या इंटीरियर डिझायनर अन्वय आणि त्यांच्या आईंच्या कथित आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्यासाठी अटक केले आहे. अर्णब 18 सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत आहे. कोरोनाचा धोका पाहता, जामीन अर्जावरील अंतिम निर्णयाआधी अर्णवला तुरूंगात पाठवण्यात आले नव्हते. गेले दोन दिवस अर्णवला कोविड सेंटरमध्ये अलिबागमधील एका शाळेत ठेवण्यात आले आहे.

शुक्रवारी कोर्टात सुनावणी दरम्यान हे झाले
अंतरिम जामीन अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाली नाही. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, “जामिनासाठी सामान्यत: आधी दंडाधिकारी न्यायालय नंतर सत्र न्यायालयात अर्ज करावा लागतो. जामीन मंजूर न झाल्यास उच्च न्यायालयात अपील केले जाते. अर्णवला तातडीने दिलासा देण्यास  न्यायालयाने नकार दिला. शुक्रवारी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्यांची याचिका अपूर्ण आहे. उच्च न्यायालयाची इच्छा आहे की, ज्या अन्वय नाईक यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे. त्यांची पत्नी अक्षता आणि महाराष्ट्र सरकार यांचेही मत ऐकून घेण्यात यावे.  न्यायालयाने अर्णवला त्यांच्या अर्जात अक्षता यांचा समावेश करण्यास सांगितले. परंतु, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अक्षता आणि महाराष्ट्र सरकारने तर्क का दिले नाहीत हे स्पष्ट होऊ शकले नाही. यावर अर्णवचे वकील हरीश साळवे म्हणाले, जामीन अर्जावर सुनावणी करण्याचा उच्च न्यायालयात विशेष अधिकार आहे. त्यांच्या अशिलाचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. राज्य सरकारला अर्णवला त्रास द्यायचा आहे, कारण त्यांनी आपल्या चॅनलवर राज्य सरकारला प्रश्न विचारले होते. माध्यमांच्या स्वातंत्र्यात आडकाठी आणली जाऊ शकत नाही – अमित शाह अर्णवच्या अटकेबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोलकातामध्ये सांगितले की, ‘पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर कोणताही हल्ला करणे योग्य नाही. प्रेस स्वातंत्र्यावर कोणताही पक्ष किंवा सरकारने अडथळा आणू नये, परंतु कॉंंग्रेसच्या आणीबाणीपासूनच अशी संस्कृती आहे. आम्ही याच्या विरोधात आहोत. माझ्या पक्षानेही यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.

विशेषाधिकार उल्लंघन प्रकरणात अटक होणार नाही
याआधी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णव गोस्वामी प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारला धक्का दिला. विशेषाधिकार उल्लंघन प्रकरणात न्यायालयाने अर्णवला अटक करण्यास स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विधानसभा सचिवांना नोटीसही बजावली आहे. ही नोटीस सचिवांनी अर्णवला लिहिलेल्या पत्रासंदर्भात आहे. पत्रामध्ये सचिवांनी अर्णवला विशेषाधिकार उल्लंघनाची विधानसभेची नोटीस न्यायालयाला न दाखवण्याचा इशारा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, विधानसभा सचिवाविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची कारणे दाखवा नोटीस का दिली जाऊ शकत नाही? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केल्याबद्दल महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांनी अर्णवविरोधात विशेषाधिकार नोटीस बजावली होती.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.