पुतिन यांच्या भारत भेटीनंतर जगातील ७ देशांचा रशियाविरुद्ध मोठा डाव, तेल व्यापारावर मोठे संकट
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा नुकताच दोन दिवसांचा भारत दौरा पार पडला. पुतिन आता मायदेशी परतले असले तरी, या भेटीनंतर अनेक धक्कादायक घडामोडी समोर येत असून अनेक पाश्चात्त्य देश आता पुतिन यांच्या विरोधात मोठा कट रचताना दिसत आहेत.
भारत आणि रशियाची मैत्री अधिक घट्ट
रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी भारताचा दौरा केला, ज्याकडे संपूर्ण जगाच्या नजरा लागल्या होत्या. या भेटीदरम्यान भारत आणि रशियात अनेक महत्त्वाचे करार झाले. या करारानुसार, रशिया भारताला पूर्वीप्रमाणेच ऊर्जा पुरवठा करत राहील हे निश्चित झाले आहे.
अमेरिकेचा भारतावर प्रचंड दबाव असतानाही, भारताने त्या दबावाला बळी न पडता रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचा आपला निर्णय कायम ठेवला. अमेरिकेच्या दुटप्पी भूमिकेवर पुतिन यांनी स्वतः प्रकाश टाकला. अमेरिका स्वतः रशियाकडून विविध ऊर्जा आयात करत असताना भारताला का रोखले जात आहे, असा स्पष्ट सवाल त्यांनी विचारला. पुतिन यांनी तब्बल दोन दिवस भारतात व्यतीत केल्यामुळे रशिया आणि भारत यांच्यातील दृढ नाते अधिक स्पष्ट झाले. अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफनंतर जगाने पुन्हा एकदा रशिया आणि भारताची ही मैत्री पाहिली.
G7 आणि युरोपीय युनियनचा रशियावर दबाव वाढवण्याचा कट
भारताच्या दौऱ्यानंतर रशियावरील जागतिक दबाव अजून वाढल्याचे वृत्त आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, G7 राष्ट्रे आणि युरोपियन युनियन (EU) सध्या अशा उपाययोजनांवर विचार करत आहेत, ज्यामुळे रशियाच्या तेल महसुलावर आतापर्यंतच्या निर्बंधांपेक्षा अधिक गंभीर परिणाम होऊ शकतो. रशियासाठी हा अत्यंत मोठा धक्का ठरू शकतो. यापूर्वीच अमेरिकेने रशियाच्या दोन मुख्य तेल पुरवठा कंपन्यांवर बंदी घातली आहे.
G7 आणि युरोपियन युनियनची योजना रशियाच्या तेल व्यापारातून पाश्चात्त्य सागरी सेवा, टँकर, विमा आणि शिपिंग सेवा पूर्णपणे काढून टाकणे ही आहे. जर ही योजना प्रत्यक्षात आणली गेली, तर जागतिक ऊर्जा राजकारणात मोठे बदल होतील आणि रशियाला त्याचा मोठा फटका बसू शकतो. युक्रेनसोबतच्या युद्धामुळे रशियाने आपले नवीन मार्ग निश्चित केले असले तरी, त्यांच्या तेलाची एक तृतीयांश वाहतूक अजूनही युरोपियन सागरी राष्ट्रांमधून जहाजांद्वारे केली जाते.
तेल पुरवठा खंडित होण्याची भीती आणि रशियाची रणनीती
सध्या ग्रीस आणि सायप्रसमधील मोठे टँकर फ्लीट्स मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल भारत आणि चीनमध्ये वाहतूक करत आहेत. जर G7-EU ने हे नवीन निर्बंध लागू केले आणि संपूर्ण सागरी नेटवर्क बंद केले, तर रशियाचा तेल पुरवठा पूर्णपणे ठप्प होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत रशियाला समस्या निर्माण होऊ शकते आणि त्यांना ‘शैडो फ्लीट’ (कमी देखरेखीखालील जहाजांचा समूह) ची संख्या वाढवावी लागेल.
यावर मात करण्यासाठी रशियाची रणनीती सोपी आहे: कमी नियंत्रण असलेल्या ठिकाणी जहाजे पाठवणे. म्हणूनच आशियाई देशांमध्ये जाणारी बहुतेक जहाजे पाश्चात्त्य विम्याशिवाय आणि सामायिक डेटाशिवाय चालतात. सध्या अनेक देश रशियाच्या विरोधात मैदानात उतरताना दिसत आहेत.
