महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच: दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षनेता नाही; नियम आणि हिवाळी अधिवेशनाची तयारी
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सोमवार, म्हणजेच 8 डिसेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. या अधिवेशनानिमित्त संपूर्ण सचिवालयाचे कामकाज मुंबईतून नागपूर येथे हलवण्यात आले असून, आवश्यक तयारी पूर्ण झाली आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच एक अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे, जिथे विधानसभा (Assembly) आणि विधान परिषद (Legislative Council) या दोन्ही सभागृहांमध्ये अधिकृत विरोधी पक्षनेता (Leader of the Opposition – LoP) नाही.
विरोधी पक्षनेत्याचे पद रिक्त का?
राज्याच्या सहा दशकांच्या राजकीय इतिहासात विधानसभेत नेहमीच विरोधी पक्षनेता उपस्थित होता. मात्र, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे एकाच वेळी दोन्ही सभागृहांना विरोधी पक्षनेता मिळू शकलेला नाही.
- विधानसभेतील स्थिती: नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर, कोणत्याही विरोधी पक्षाला विधानसभेतील एकूण जागांपैकी आवश्यक असलेले किमान 10 टक्के संख्याबळ मिळू शकले नाही. 288 सदस्यांच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी किमान 29 आमदारांची आवश्यकता असते. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष जसे की काँग्रेस, शिवसेना (UBT), आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) यांच्यापैकी कोणाकडेही स्वतंत्रपणे इतके संख्याबळ नसल्यामुळे, हे महत्त्वाचे पद सध्या रिक्त आहे.
- विधान परिषदेतील स्थिती: विधान परिषदेतही विरोधी पक्षनेतेपदाचे स्थान 29 ऑगस्ट 2025 पासून रिक्त आहे. विधान परिषदेच्या नियमांनुसार, विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक असलेले 10 टक्के संख्याबळ कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे नसल्याने ही जागा भरली गेली नाही.
अधिवेशनाचा कालावधी आणि टीका
नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन साधारणपणे तीन आठवडे चालणे अपेक्षित असते आणि या अधिवेशनात विदर्भाला काय मिळते याकडे लक्ष लागलेले असते. मात्र, यावेळी निवडणुकांचे कारण देत हे अधिवेशन केवळ 7 दिवसांत गुंडाळले जाणार आहे.
काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी यावर टीका केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्याचा तिजोरीतील खडखडाट (आर्थिक टंचाई) आणि आचारसंहितेचे कारण दाखवून सरकार या अधिवेशनात कोणतीही नवी घोषणा करू शकणार नाही. नागपूर करारानुसार, विदर्भातील अधिवेशन किमान 6 आठवड्यांचे असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती, पण यंदा अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे.
अधिवेशनाची तयारी आणि कंत्राटदारांचे प्रश्न
हिवाळी अधिवेशनासाठी विधिमंडळ सचिवालय आणि मंत्रालयातील विविध विभागांमधून सुमारे 750 अधिकारी आणि कर्मचारी नागपुरात दाखल झाले आहेत. याव्यतिरिक्त, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापती, उपसभापती, आणि दोन्ही सभागृहांमधील आमदारांचा कार्यालयीन स्टाफ तसेच पीए यांची मोठी संख्याही नागपुरात पोहोचली आहे.
दरम्यान, नागपुरातील कंत्राटदारांनी हिवाळी अधिवेशनाची कामे करण्यास सफशेल नकार दिला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कंत्राटदारांना मागील वर्षाचे पैसे अजूनही थकलेले असल्याने, त्यांनी अल्टिमेटम दिला आहे.
