धारावी पुनर्विकास: २४ रहिवाशांना थेट घरे खाली करण्याची नोटीस; ‘धारावी बचाव’ आंदोलनातून तीव्र विरोध
मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरून (DRP) मोठा संघर्ष सुरू झाला आहे. प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी गणेशनगर आणि मेघवाडी परिसरातील २४ रहिवाशांना आपली घरे रिकामी करण्यासाठी नोटिसा पाठवल्यामुळे हा वाद चिघळला आहे. या नोटिसांच्या विरोधात ‘धारावी बचाव आंदोलन’ या सर्वपक्षीय समितीने तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
नेमका वाद आणि आंदोलकांचे आरोप
आंदोलकांचा मुख्य आक्षेप आहे की, या नोटिसांमुळे ‘घराच्या बदल्यात घर’ देण्याच्या मूळ आश्वासनाचे उल्लंघन होत आहे. या नोटिसा म्हणजे नागरिकांना जबरदस्तीने बाहेर काढण्याचा डाव आहे, जेणेकरून ही जमीन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या अदानी समूहाच्या नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला उपलब्ध होईल, असा आरोप ‘धारावी बचाव आंदोलन’ने केला आहे.
गणेशनगर-मेघवाडीसह धारावीच्या अनेक भागांमध्ये सुमारे ८० टक्के रहिवाशांना पुनर्वसनासाठी अपात्र ठरवले जात असल्याचा गंभीर मुद्दा आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे. मूळ नियमांनुसार, १ जानेवारी २००० पूर्वीच्या झोपड्या मोफत घरांसाठी पात्र ठरतात. मात्र, वरच्या मजल्यावरील रहिवासी तसेच २०११ नंतरचे रहिवासी मोठ्या प्रमाणात अपात्र ठरत आहेत, ज्यामुळे प्रकल्पातील अपारदर्शकता समोर येत आहे.
नोटिसेत नेमका इशारा काय?
आरोपानुसार, पाठवलेल्या नोटिसांमध्ये रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर रहिवाशांनी दिलेल्या वेळेत जागा रिकामी केली नाही, तर नियमानुसार बळाचा वापर करून ती जागा ताब्यात घेतली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. आम्हाला मोफत घर मिळणार, असे आश्वासन असताना आता घरे न देता बाहेर काढले जात आहे, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
डीआरपी अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण
या वादावर डीआरपीच्या अधिकाऱ्यांनी बाजू स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या नोटिसा कायमस्वरूपी स्थलांतरासाठी नसून केवळ तात्पुरत्या स्वरूपातील स्थलांतरासाठी दिल्या गेल्या आहेत. पालिकेच्या मोठ्या पाण्याच्या पाईपलाईनच्या कामासाठी ही जागा आवश्यक आहे, त्यामुळे तात्पुरते स्थलांतर केले जात आहे.
अधिकऱ्यांनी आश्वासन दिले आहे की, जे रहिवासी पात्र ठरतील आणि ज्यांना तात्पुरते स्थलांतर करावे लागेल, त्यांना दरमहा १८,००० रुपये घरभाडे (भाडे) दिले जाईल आणि त्यांच्यासोबत योग्य कायदेशीर करार केला जाईल. तसेच, रहिवाशांची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय आणि योग्य सुनावणीशिवाय अंतिम निर्णय घेतला जाणार नाही, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रकल्पाविरोधात जाहीर सभेचे आयोजन
डीआरपीच्या कथित दडपशाहीविरोधात आवाज उठवण्यासाठी ‘धारावी बचाव आंदोलन’ समितीने ९० फूट रोडवर आज सायंकाळी ६ वाजता जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे. या सभेमध्ये विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत. एकही धारावीकर धारावीबाहेर जाता कामा नये आणि सर्वांना धारावीतच ५०० चौरस फुटांचे घर मिळाले पाहिजे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. त्यामुळे या सभेमध्ये आंदोलकांची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
