मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल जोरदार तंबी दिली आहे. निवडणुका अचानक पुढे ढकलण्याच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने आयोगाला खडे बोल सुनावले.
काय आहे नेमका वाद?
निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या अवघ्या ७२ तासांपूर्वी २४ नगराध्यक्ष आणि १५० हून अधिक नगरसेवक प्रभागांतील निवडणुका अचानक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे ऐनवेळी उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये गोंधळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. यापूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणुकीच्या निकालाची तारीख अचानक पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले होते. एकाच निवडणुकीच्या निकालासाठी दोन तारखा मान्य नसल्याचे निदर्शनास आणून देत नागपूर खंडपीठाने निकालाची अंतिम तारीख २१ डिसेंबर निश्चित केली होती. या संपूर्ण प्रक्रियेतून निवडणूक आयोगाचा भोंगळ कारभार समोर आला होता.
औरंगाबाद खंडपीठाचे गंभीर निरीक्षण
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठापुढे संबंधित याचिकांवर सुनावणी झाली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, नगरपालिका तसेच नगरपंचायत निवडणुका ऐनवेळी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय टाळता येण्यासारखा होता आणि आयोगाचा हा निर्णय योग्य नव्हता.
न्यायालयाने नोंदवले की, निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची आवश्यकता भासावी, अशी कोणतीही आणीबाणीची स्थिती (आपातकालीन स्थिती) निर्माण झाली नव्हती. निवडणूक आयोगाने कॅलेंडरचे पालन करणे अत्यावश्यक होते. या संदर्भात हायकोर्टाने अत्यंत गंभीर निरीक्षण नोंदवले: ७२ तास पूर्वी असा प्रकार करून निवडणूक आयोगाने प्रशासकीय दूरदृष्टीच्या अभावाचे प्रदर्शन केले आहे. तसेच, असे करताना आयोगाने संवैधानिक शिस्त पाळली नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केले.
भविष्यासाठी मार्गदर्शन तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश
लोकशाहीत निवडणुकीच्या वेळापत्रकाचे पावित्र्य पाळणे हे मूलभूत कर्तव्य आहे, यावर उच्च न्यायालयाने जोर दिला. जर निवडणुका लांबणीवर टाकायच्या असतील, तर त्यासाठी मजबूत आधार असणे गरजेचे आहे, आणि तसा निर्णय खूप आधीच घेणे अपेक्षित आहे.
भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी, उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. आयोगाने पुढील १० आठवड्यांमध्ये यासंबंधीच्या मार्गदर्शक तत्त्वे (गाईडलाईन्स) तयार कराव्यात, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. आयोगाच्या या वादग्रस्त निर्णयावर संतप्त झालेले राजकीय नेते, जनता आणि आता उच्च न्यायालय अशा सर्व स्तरांवरून तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त झाली आहे.
