रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा नुकताच दोन दिवसांचा भारत दौरा संपन्न झाला आहे. या दौऱ्यामध्ये भारत आणि रशिया यांच्यात अनेक महत्त्वाचे करार निश्चित करण्यात आले. विशेष म्हणजे, अमेरिकेकडून असलेला दबाव विचारात न घेता भारताने रशियासोबत हे करार केले. रशिया भारताला तेलाचा पुरवठा सुरूच ठेवेल, असे आश्वासन देखील पुतिन यांनी या भेटीदरम्यान दिले. पुतिन यांच्या या भारत भेटीकडे अमेरिकेचे बारकाईने लक्ष लागले होते आणि ही भेट अमेरिकेसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे.
ट्रम्प यांची नाराजी आणि महत्त्वाचा निर्णय
पुतिन यांच्या भारत भेटीमुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा जळफळाट झाला होता, असे दिसून येते. पुतिन भारतात असतानाच, ट्रम्प प्रशासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या लाखो भारतीय नागरिक आणि त्यांच्या नातेवाईकांवर होण्याची शक्यता आहे.
इमिग्रेशन नियमांत बदल
अमेरिकेच्या इमिग्रेशन सिस्टीममध्ये (प्रवाशी व्यवस्थापन प्रणाली) मोठा बदल करण्यात आला आहे. या संदर्भात अमेरिकेच्या ‘सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस’ (USCIS) कडून अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे.
या नव्या बदलानुसार, ‘एम्प्लॉयमेंट ऑथोरायझेशन डॉक्युमेंट्स’ (EADs) चा कमाल वैधता कालावधी कमी केला जाणार आहे. या बदलामुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या हजारो भारतीय लोकांवर तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सुरक्षेसाठी कठोर तपासणी
USCIS ने स्पष्ट केले आहे की, देशाची अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याच्या आणि संभाव्य धोके टाळण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन नियमांनुसार, अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी मागणाऱ्या किंवा काम करण्याची इच्छा असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची आता कठोर आणि वारंवार तपासणी केली जाईल. यामुळे जर एखाद्या व्यक्तीपासून अमेरिकेला धोका असेल, तर त्याची माहिती वेळेवर मिळण्यास मदत होईल, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
प्रशासनाने या नियमांमधील बदलाचे औचित्य स्पष्ट करताना सांगितले की, वॉशिंग्टनमध्ये नॅशनल गार्डच्या सैनिकावर हल्ला करणारा व्यक्ती हा मागील राष्ट्राध्यक्षांच्या काळात देशात दाखल झाला होता, त्यामुळे प्रणालीत बदल करणे गरजेचे होते.
भारतीयांवर सर्वाधिक परिणाम
ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम हा एच-1 बी (H-1B) व्हिसा धारक कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे. अमेरिकेत एच-1 बी व्हिसावर काम करणाऱ्यांमध्ये भारतीय नागरिकांची संख्या सर्वात जास्त आहे. परिणामी, अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीय लोकांसाठी हा नवीन कायदा धोक्याची घंटा ठरण्याची शक्यता आहे.
