आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा महत्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहिर केला आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात मोठा बदल होणार आहे. 8 लाखांपेक्षा कमी वर्षिक उत्पन्न असलेल्यांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण दिले जाणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे.
आगामी लोकसभा निवडणूका तोंडावर आल्याने आरक्षणाचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने सोमवारी घेतला. यासाठी मोदी सरकार घटनादुरुस्ती करून आरक्षण कोट्यात वाढ करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकित घेण्यात आलेल्या या निर्णयला मंजूरी देण्यात आली.
या निर्णयामुळे आरक्षणाला कोटा 49 वरून 59 टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. यात सवर्ण वर्गाला मोठा लाभ होणार आहे. सरकार यासंबंधीची घटनादुरुस्ती मंगळवारी संसदेत मांडणार आहेत.