तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक लोकसभेत मांडले

0

तोंडी तलाकच्या प्रथेला बंदी घालणाऱ्या बहुप्रतिक्षित प्रस्तावित कायद्याचे विधेयक आज (२८ डिसेंबर) केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केले. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सरकारच्या वतीने हे विधेयक मांडले आहे. रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, हे बिल महिलांचा सन्मान कायम राखला जावा यासाठी आहे. मात्र लोकसभेत असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे.

तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व पक्षांनी या विधेयकावर एकमत दाखवण्याची विनंती केली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हे विधेयक महिलांसोबत होणारा भेदभाव नष्ट करणे, त्यांना सुरक्षा व सन्मान मिळावून देण्यासाठी आहे.

तोंडी तलाक दिलेल्या महिलेला व तिच्या मुलांना पोटगी देण्याची तरतूदही या प्रस्तावित विधेयकात आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी विधेयकांपैकी हे एक विधेयक संसदेत मांडण्यात आले आहे. या विधेयकावर आक्रमक चर्चा होण्याची शक्‍यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी तलाक-ए-बिद्दतला बेकायदेशीर ठरवले आहे. तरीदेखील अनेक ठिकाणी ही प्रथा तशीच सुरू आहे. अगदी लहान-मोठ्या कारणावरून तोंडी तलाक आजही दिले जात आहेत. तोंडी तलाकच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत.

केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकात बोलून, मेसेज किंवा व्हॉट्‌सअॅप किंवा ई-मेलद्वारे दिला गेलेला तोंडी तिहेरी तलाक बेकायदा असेल आणि कायद्यानुसार तोंडी तलाक देणाऱ्या पतीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा व दंडही ठोठावला जाणार आहे. या कायद्याला ‘द मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मॅरेज’ असे नाव देण्यात आले आहे.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.